दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार की खबरे सामने आती रहती है. एक बार फिर से DDC के वाईस चैयरमेन जैस्मिन शाह को एलजी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 'वाईस चैयरमेन रहते हुए AAP का प्रवक्ता रहना और वाइस चेयरमैन ऑफिस का पॉलिटिकल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना, सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन' को लेकर जारी किया गया है.
वहीं, उपराज्यपाल दफ्तर से जारी कारण बताओ नोटिस पर डीडीसी उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि मिनिस्टर रैंक का DDC उपाध्यक्ष का पद दिल्ली कैबिनेट द्वारा बनाया गया है, वो उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है नियमों के मुताबिक डीडीसी उपाध्यक्ष को हटाने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है. अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर LG ने नोटिस जारी किया है.
बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की शिकायत पर एलजी ने शाह के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. जांच की रिपोर्ट मुख्य सचिव ने एलजी को सौंपी थी, जिसमे शाह की कार्यशैली को सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन पाया गया था. वहीं, जैस्मिन शाह को 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है.
इससे पहले दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा था कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और जैसमिन शाह पर एलजी कार्रवाई करेंगे.
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