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दिल्ली में सरकारी दफ्तर का समय बदला, बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "इस निर्णय का उद्देश्य न केवल यातायात दबाव को विभाजित करना है, बल्कि नागरिकों को बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करना भी है. "

दिल्ली में सरकारी दफ्तर का समय बदला, बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के लिए नए कार्यालय समय घोषित किया है. सड़क पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने को लेकर लिया यह फैसला लिया गया है. नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी. दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, जबकि नगर निगम (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे.सीएम ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया.

कार्यालयों के समय में सिर्फ 30 मिनट का अंतर

दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक और  दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. इन दोनों समयों में सिर्फ 30 मिनट का अंतर होने की वजह से सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात और जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है. 

'बढ़ते प्रदूषण को देखते लिया फैसला'

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "यदि दोनों संस्थानों के खुलने और बंद होने के समय में अधिक अंतर रखा जाए तो सड़कों पर एक साथ वाहनों की संख्या घटेगी और इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक में प्रदूषण बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, इसलिए सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया जा रहा है. प्रस्तावित बदलाव के अनुसार अब सर्दियों में सरकारी कार्यालयों के नए समय इस प्रकार होंगे, दिल्ली सरकार के कार्यालय: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय: सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

'फैसले से दिल्ली की जनता को मिलेगी राहत'

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "इस निर्णय का उद्देश्य न केवल यातायात दबाव को विभाजित करना है, बल्कि नागरिकों को बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करना भी है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह व्यवस्था सर्दियों के पूरे मौसम में सख्ती से लागू की जाए और ट्रैफिक व प्रदूषण के स्तर की निरंतर निगरानी रखी जाए." मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह कदम प्रदूषण घटाने में मदद करेगा और दिल्ली के नागरिकों को राहत प्रदान करेगा.

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