अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय पर सीबीआई ने छापा मारा था। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि मारे गए छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को आम आदमी पार्टी सरकार को लौटाया जाए। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय पर छापेमारी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से इस आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है की सीबीआई पीएमओ की ही रिपोर्ट करती है।
कार्रवाई की मांग
उधर सीबीआई पर हमला करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई पीएम के इशारे पर की गई ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय को बदनाम किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार सीबीआई के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है, जो 15 दिसंबर को दिल्ली सचिवालय पर छापेमारी का हिस्सा थे। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा ‘आज के सीबीआई अदालत के मुख्यमंत्री कार्यालय से जब्त दस्तावेजों को लौटाने के आदेश के बाद पीएमओ को राष्ट्र को स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि सीबीआई प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है।’
इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के ऑफिस पर छापे के मामले में सीबीआई ने स्पष्टीकरण जारी किया था। केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों की ओर लगाए गए आरोपों के बीच सीबीआई ने साफ किया था कि छापेमारी में वहीं दस्तावेज जब्त किए गए जो चाहिए थे। सीबीआई के अनुसार इन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद अब जमा किए गए दस्तावेज़ सीबीआई को आप सरकार को लौटाने होंगे।
कार्रवाई की मांग
उधर सीबीआई पर हमला करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई पीएम के इशारे पर की गई ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय को बदनाम किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार सीबीआई के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है, जो 15 दिसंबर को दिल्ली सचिवालय पर छापेमारी का हिस्सा थे। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा ‘आज के सीबीआई अदालत के मुख्यमंत्री कार्यालय से जब्त दस्तावेजों को लौटाने के आदेश के बाद पीएमओ को राष्ट्र को स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि सीबीआई प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है।’
इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के ऑफिस पर छापे के मामले में सीबीआई ने स्पष्टीकरण जारी किया था। केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों की ओर लगाए गए आरोपों के बीच सीबीआई ने साफ किया था कि छापेमारी में वहीं दस्तावेज जब्त किए गए जो चाहिए थे। सीबीआई के अनुसार इन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद अब जमा किए गए दस्तावेज़ सीबीआई को आप सरकार को लौटाने होंगे।
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