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चुनाव से पहले आतिशी लागू करेंगी केजीरवाल की 'ड्रीम स्कीम', जानिए क्या है प्लान

‘आप' विधायकों ने सर्वसम्मति से आज आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया है. दरअसल अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि वह तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे जब लोग उन्हें ‘‘ईमानदारी का प्रमाणपत्र’’ दे देंगे.

चुनाव से पहले आतिशी लागू करेंगी केजीरवाल की 'ड्रीम स्कीम', जानिए क्या है प्लान
दिल्ली सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की घोषणा की थी.
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी. अरविंद केजरीवाल ने आप विधायकों की बैठक में दिल्ली की मंत्री आतिशी को उनके स्थान पर अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था. जिसे ‘आप' विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. आतिशी पार्टी और सरकार का प्रमुख चेहरा हैं और वह वित्त, शिक्षा एवं पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) समेत कई विभागों का कार्यभार संभालती हैं. दिल्ली के सीएम पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद आतिशी के ऊपर केजीरवाल की 'ड्रीम स्कीम' को लागू करने की जिम्मेदारी होगी.

दिल्ली की आप सरकार को चुनाव से पहले जो सबसे बड़ी योजना शुरू करवानी है, वह महिलाओं को 1 हजार प्रति महीने (Delhi Mahila Samman Yojana) देने की है. पंजाब के समय भी में आप सरकार ने यह योजना शुरू की थी. उनका चुनावी वादा था. दिल्ली के बजट में दिल्ली के सरकार इस योजना का ऐलान किया था. चुनाव के आसपास इस योजना के शुरू होने का प्लान था, लेकिन केजरीवाल के सीएम रहते यह योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के बतौर सीएम फैसलों पर रोक लगाई हुई थी. ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब केजरीवाल का यह ड्राम स्कीम आतिशी के जरिए लागू होने की उम्मीद है. इस तरह आम आदमी सरकार महिलाओं के लिए जा रही इस योजना को एक महिला सीएम के जरिए ही लागू करवाएगी.

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ

  1. दिल्ली में मतदाता के तौर पर पंजीकृत महिलाएं
  2. जिन महिलाओं को किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो
  3. सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता न हों.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की घोषणा की थी. इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देना का वादा किया गया था. साथ ही 2024-25 में महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण की योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की भी की थी.

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