ब्लू व्हेल गेम को बैन करने के लिए क्या कदम उठाए गए? दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, याहू, गूगल को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: ऑनलाइन ब्लू व्हेल गेम को बैन करने को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने फेसबुक, गूगल, याहू और केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में फेसबुक, गूगल और याहू को यह बताने को कहा गया है कि ब्लू व्हेल गेम को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? केंद्र सरकार ने आज हाइकोर्ट को बताया कि आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत 11 अगस्त को ही वह फेसबुक, गूगल और याहू को नोटिस भेज चुकी है.

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इस गेम के चलते खुदकुशी करने के कई मामले सामने आए हैं. इससे पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस खेल पर हैरानी जताई थी और कहा था कि यह कैसा खेल है, जिसकी चपेट में सिर्फ बच्चे ही नहीं बालिग भी आ जाते हैं. उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से आग्रह किया गया है कि वह गूगल, फेसबुक और याहू जैसी कंपनियों को चैलेंज आधारित आत्महत्या खेल ‘ब्लू व्हेल’ के लिंक हटाने का निर्देश दे.

याचिकाकर्ता गुरमीत सिंह ने भारत और दूसरे देशों में बच्चों की मौत की घटनाओं का जिक्र करते हुए अदालत से कहा कि वह इंटरनेट की प्रमुख कंपनियों को ब्लू व्हेल चैलेंज से जुड़ी कोई भी सामग्री अपलोड करने से रोके. बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद पहले ही कह चुके हैं कि ब्लू व्हेल गेम पर रोक लगाने के सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस गेम को लेकर सरकार को कई तरह की शिकायतें मिली थीं जिसके बाद इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि इस गेम का संचालन करने वाली कंपनियों और प्लेटफार्म को इसे बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.