सीसीटीवी मुद्दे पर उपराज्यपाल की बैठक पर भड़की ‘आप’ सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी लगाए जाने को लेकर गुरुवार को बैठक बुलाई. इस बैठक में आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्यपाल पर नए सिरे से हमला बोलते हुए कहा कि यह बैठक गैरकानूनी थी और उनको तानाशाह बनने की बजाय संविधान का पालन करना चाहिए. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि उपराज्यपाल को संविधान का सम्मान करना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए. वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल को समानांतर सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उनके पास उन मुद्दों पर बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है जो सरकार के दायरे में आते हैं. दरअसल, उपराज्यपाल ने कानून एवं व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाई थी जहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा हुई.

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इसके बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी लगाने में एकरूपता के मकसद से स्थायी परिचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक अंतर - एजेंसी समूह बनाएं. इस बैठक में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश, पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उप राज्यपाल जी , कृपया तानाशाह मत बनिए. यह दिल्ली में समानांतर सरकार चलाने का प्रयास है. यह गैरकानूनी है.

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चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर बैठक बुलाने का अधिकार आपको नहीं है. आप सरकार दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है. उपराज्यपाल ने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों की मौजूदा स्थिति के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की. सीसीटीवी लगाने में एकरूपता के उद्देश्य से स्थायी परिचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक अंतर - एजेंसी समूह बनाये जाने के निर्देश दिए गए है. (इनपुट भाषा से)