- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़कर अन्य क्षेत्रों में शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया.
- दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है.
- सीएम रेखा गुप्ता ने आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर बताया और स्थायी समाधान देने का आश्वासन दिया है.
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन (Delhi Government On Stray Dogs) के लिए पूरी तरह तैयार है. इस मामले पर दिल्ली-सरकार आज अहम बैठक करने जा रही है. इस बैठक में आवारा कुत्तों पर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल शर्मा समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे. इस बीच पशु प्रेमियों का विरोध-प्रदर्शन भी आज होने वाला है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त तौर पर कहा था कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उन्हें अन्य क्षेत्रों में भेजा जाए. अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई संगठन या व्यक्ति इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. साथ ही, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.
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आवारा कुत्तों पर बनेगा एक्शन प्लान
दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या के गंभीर रूप लेने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि सरकार ‘समग्र' एवं ‘सुसंगठित' योजना के माध्यम से इसका निराकरण करेगी. इसे लेकर दिल्ली सरकार मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रही है, जिसमें अदालत के आदेश को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की जाएगी.
अदालत के आदेश के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग सालों से आवारा कुत्तों की समस्या से जूझ रहे हैं. पिछली सरकारों ने इस समस्या से कैसे निपटा और नगर निगम की क्या हालत थी, यह सभी जानते हैं. उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने इस पर चर्चा शुरू की और एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करना शुरू किया."
सरकार की प्राथमिकता लोगों को राहत देना
दिल्ली की सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं. सरकार की प्राथमिकता लोगों को राहत देना है. आवारा कुत्तों की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है. हम ‘समग्र' एवं ‘सुसंगठित' योजना के माध्यम से इसका समाधान करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली के लोगों को वह राहत मिले जिसके वे हकदार हैं.'' वहीं शुपालन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार समयबद्ध तरीके से अदालत के फैसले को लागू करेगी. सरकार अदालती आदेश का अनुपालन करने के साथ ही आवारा पशुओं के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी.
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशासन को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में रखने का निर्देश देते हुए सख्त तौर पर कहा था कि आवारा कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं लौटें. अदालत ने यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने के संबंध में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले में दिया.
आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को ‘बेहद गंभीर' बताते हुए जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कई निर्देश जारी किए और चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन बाधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में अदालत अवमानना की कार्यवाही भी शुरू कर सकती है.
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