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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है बैठक
सरकार को 8 नवंबर तक देनी होगी स्टेटस रिपोर्ट
समीक्षा के लिए तीन मंत्रियों का समूह बनाया गया
दरअसल बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा था कि दिल्ली में लैंडफिल साइटों पर कूड़े का ढेर 45 मीटर तक है. लगता है कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इलाके के विधायक क्या कर रहे हैं? वे भी जनता के प्रतिनिधि हैं उन्हें कूड़े के बारे में लोगों को बताना चाहिए.
इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि विधायक का यह काम नहीं है, चार करोड़ का फंड विधायक को दूसरी चीजों पर खर्च करना होता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव एमिकस के सहयोग से निगमों के साथ बैठक करेंगे और इसमें इलाके के विधायक भी शामिल होंगे. इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट 8 नवंबर तक दाखिल करनी होगी.
इसके बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने तीन मंत्रियों का एक समूह बनाया जो इस पूरे मामले पर काम करेगा. इस मंत्री समूह में स्वास्थ्य और पीडब्लूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, जल मंत्री कपिल मिश्रा और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन शामिल हैं. सबसे वरिष्ठ होने के चलते इस समूह के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन हैं.
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