- जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह से 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने मेट्रो स्टेशन बंद होने पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दोपहर तक मेट्रो स्टेशन नहीं खुलने पर न्यायालय के हस्तक्षेप का भरोसा दिया
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, पटेल चौक और जनपथ समेत 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी शामिल है. जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी उठा. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने के मुद्दे पर अदालत का ध्यान दिलाया.
वकील और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कर्मचारी परेशान
विकास सिंह ने कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है. उन्होंने सुझाव दिया कि सुरक्षा जांच मेट्रो स्टेशन पर ही की जा सकती है, जिससे स्टेशन को खोला जा सके. इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भरोसा दिलाया कि अगर दोपहर तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया, तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करेगी.
सीजेआई ने दिया मेट्रो स्टेशन बंद मामले पर दखल का भरोसा
CJI ने यह भी कहा कि अदालत पहले ही निर्देश दे चुकी है कि आज किसी भी मामले में केवल अनुपस्थिति के आधार पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा, ताकि मेट्रो बंद होने से प्रभावित पक्षों को नुकसान न हो. इस दौरान विकास सिंह ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है. इस पर CJI ने सहमति जताते हुए कहा कि अगर दोपहर तक कुछ नहीं हुआ, तो हम इस मामले को देखेंगे.
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद, यात्री परेशान
दिल्ली के सभी 16 स्टेशन गुरुवार को सुबह 7 बजकर 30 मिनट से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं. हर दिन मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. वे सरकार से जल्द से जल्द इस मामले में कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. बुधवार को भी यह 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे. बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोज जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की वजह से ये मेट्रो स्टेशन सुरक्षा लिहाज से बंद किए गए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चिंता जताई गई है.
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