
Bulldozer action in Delhi: दिल्ली के कई इलाक़ों में झुग्गी के ख़िलाफ़ चल रहे बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा, जिन झुग्गी बस्तियों को तोड़ा गया उन परिवारों को सरकार ने नरेला में घर दिया है. उन्होंने कहा, मद्रासी कैम्प जहाँ पर बुलडोजर की करवाई बीते रविवार को हुई, वहाँ के 200 से ज़्यादा परिवारों को घर नरेला में दिया गया है.
2024 में हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, तब हमारी सरकार नहीं थीः आशीष सूद
मंत्री आशीष सूद ने कहा, मद्रासी कैम्प को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने साल 2024 में ही दिया था, तब तो हमारी सरकार नहीं थी. उन्होंने कहा, साल 2023 में दिल्ली में आए बाढ़ के बाद हाईकोर्ट ने नालों की सफाई का आदेश दिया था, इसी कारण नालों पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है.
आप नेता बोले- पूरी दिल्ली में तोड़ी जा रही झुग्गियां
दूसरी ओर बुधवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज वजीरपुर पहुंचे, जहां पर मंगलवार को अवैध अतिक्रमण हटाया गया था. सौरभ ने कहा, बीजेपी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी, वहाँ मकान दिया जाएगा लेकिन आज पूरी दिल्ली में झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं. वज़ीरपुर में भी सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया गया.
सीएम रेखा गुप्ता ने अलग-अलग विभागों के साथ की बैठक
इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने PWD , DDA ,MCD, नगर निगम, और जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जबकि सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि बिना उनको पक्के मकान दिए कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी. तोड़फोड़ पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आशीष सूद ने कहा- हम स्कूलों की मनमानी रोकने का अध्यादेश लेकर आए
इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने 100 दिन पूरे होने को लेकर अपने मंत्रालय के काम-काज की रिपोर्ट पेश की. आशीष सूद ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा हमारी सरकार के आने के बाद हमने स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए अध्यादेश लाए.
दिल्ली में खुलेंगे 75 सीएम श्री स्कूल
आशीष सूद ने कहा मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए DUSIB को 700 करोड़ का बजट दिया गया. पिछली सरकार ने आखिरी दिन DUSIB को बजट दिया था ताकि काम न हो सके. आशीष सूद ने कहा दिल्ली में 75 सीएम श्री स्कूल को खोलने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है और सरकार अब दिल्ली में 100 लैंग्वेज लैब बना रही है.
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