दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार के नाराज़ अधिकारी आज दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे, जिसमें सरकार ने अधिकारियों से बातचीत करके मामला सुलझाने की बात कही थी. शुक्रवार को केजरीवाल सरकार की पूरी कैबिनेट उपराज्यपाल से मिलकर आई थी और ये कहा था कि वो अधिकारियों से बात करेंगे कि अधिकारी सामान्य तौर पर काम करना शुरू करें यही दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर हैं. जिसके बाद शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने अधिकारियों से बात करके मामला सुलझाने के लिए बातचीत का न्योता दिया.
यह भी पढ़ें: AAP का केंद्र पर हमला, कहा- सीएम केजरीवाल के घर छापेमारी मोदी सरकार की तानाशाही का नतीजा
आपको बता दें मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले के विरोध में दिल्ली सरकार के अफ़सर मंत्रियों के साथ हर बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं और केवल लिखित संवाद कर रहे हैं. अधिकारियों की मांग है कि सीएम केजरीवाल माफ़ी मांगे और माने कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की गई.
AAP सरकार की ओर से प्रतिनिधि
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्री और सीमापुरी से विधायक राजेन्द्र पाल गौतम को अफसरों से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करने का ज़िम्मा दिया है. राजेन्द्र पाल गौतम के मुताबिक 'उस कथित मारपीट के आरोपी विधायक जेल में हैं और पुलिस जांच कर ही रही है. ऐसे में दिल्ली के लोगों का काम क्यों रुके? सरकार ने अपनी तरफ़ से पहल की है कि सरकार- अफसरों में आपसी विश्वास मज़बूत हो तो अब अफसरों को भी आगे आना चाहिए.'
यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल के सामने AAP विधायक की धमकी, '... ऐसे अधिकारियों को मारना चाहिए'
सूत्रों के मुताबिक अगर अफसरों की तरफ़ से सकारात्मक जवाब आया तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, जिससे मामला जल्दी सुलझ सके.
क्या है AAP की समस्या?
AAP की समस्या ये है कि जनता के काम ना होने या सरकार का कोई वादा पूरा ना होने की स्तिथि में जनता को जवाब उसको देना है अधिकारियों को नहीं. दिल्ली सरकार को लगता है नई योजना की घोषणा या चल रहे विकास कामों से जल्द से पूरा करना ज़रूरी होगा. क्योंकि अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला पक्ष में नहीं आया तो 20 सीटों पर उपचुनाव होंगे, तो कहीं इस मौजूदा संकट का असर उसपर ना पड़े.
VIDEO: मुख्य सचिव से मारपीट का मामला : केजरीवाल से माफ़ी की मांग
यह भी पढ़ें: AAP का केंद्र पर हमला, कहा- सीएम केजरीवाल के घर छापेमारी मोदी सरकार की तानाशाही का नतीजा
आपको बता दें मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले के विरोध में दिल्ली सरकार के अफ़सर मंत्रियों के साथ हर बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं और केवल लिखित संवाद कर रहे हैं. अधिकारियों की मांग है कि सीएम केजरीवाल माफ़ी मांगे और माने कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की गई.
AAP सरकार की ओर से प्रतिनिधि
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्री और सीमापुरी से विधायक राजेन्द्र पाल गौतम को अफसरों से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करने का ज़िम्मा दिया है. राजेन्द्र पाल गौतम के मुताबिक 'उस कथित मारपीट के आरोपी विधायक जेल में हैं और पुलिस जांच कर ही रही है. ऐसे में दिल्ली के लोगों का काम क्यों रुके? सरकार ने अपनी तरफ़ से पहल की है कि सरकार- अफसरों में आपसी विश्वास मज़बूत हो तो अब अफसरों को भी आगे आना चाहिए.'
यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल के सामने AAP विधायक की धमकी, '... ऐसे अधिकारियों को मारना चाहिए'
सूत्रों के मुताबिक अगर अफसरों की तरफ़ से सकारात्मक जवाब आया तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, जिससे मामला जल्दी सुलझ सके.
क्या है AAP की समस्या?
AAP की समस्या ये है कि जनता के काम ना होने या सरकार का कोई वादा पूरा ना होने की स्तिथि में जनता को जवाब उसको देना है अधिकारियों को नहीं. दिल्ली सरकार को लगता है नई योजना की घोषणा या चल रहे विकास कामों से जल्द से पूरा करना ज़रूरी होगा. क्योंकि अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला पक्ष में नहीं आया तो 20 सीटों पर उपचुनाव होंगे, तो कहीं इस मौजूदा संकट का असर उसपर ना पड़े.
VIDEO: मुख्य सचिव से मारपीट का मामला : केजरीवाल से माफ़ी की मांग
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
