दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि मेट्रो के किराया तय करने में अगर उसकी राय पर गौर नहीं किया गया तो मेट्रो की किराया निर्धारण समिति में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व का कोई मतलब नहीं है. ‘आप’ की दिल्ली इकाई के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किराया निर्धारण समिति में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के. के. शर्मा ने 30 जून को प्रस्तावित किराया वृद्धि का जोरदार विरोध किया था.
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भारद्वाज ने कहा, ‘‘शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) अगर दिल्ली सरकार की राय पर गौर किये बिना किराये में वृद्धि करना चाहते हैं तो किराया निर्धारण समिति में एक चुनी गयी सरकार के प्रतिनिधि के होने का क्या मतलब है?’’ उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो का किराया अब भी कम है, जबकि वह सबसे पुरानी मेट्रो सेवा है.
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‘आप’ सरकार ने प्रस्तावित किराया वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दी है.
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भारद्वाज ने कहा, ‘‘शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) अगर दिल्ली सरकार की राय पर गौर किये बिना किराये में वृद्धि करना चाहते हैं तो किराया निर्धारण समिति में एक चुनी गयी सरकार के प्रतिनिधि के होने का क्या मतलब है?’’ उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो का किराया अब भी कम है, जबकि वह सबसे पुरानी मेट्रो सेवा है.
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‘आप’ सरकार ने प्रस्तावित किराया वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दी है.
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