नई दिल्ली:
दिल्ली को पूर्ण का दर्जा देने की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री निवास कूच करेंगे. विधायकों का नेतृत्व दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय करेंगे. तय कार्यक्रम के मुताबिक पहले सभी विधायक दोपहर 12 बजे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर एकत्र होंगे. उसके उसके बाद गोपाल राय के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और अन्य नेता कार्यकर्ता दिल्ली की जनता से दस्तखत कराए हुए करीब 10 लाख पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जमा कराने जाएंगे और कहेंगे कि दिल्ली की जनता पूर्ण राज्य चाहती है इसलिए आप दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने के लिए कदम उठाएं.
आम आदमी पार्टी ने 3 जुलाई 2018 से से पूरी दिल्ली में एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी जिसकी आखिरी 25 जुलाई 2018 तय की गई थी. लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर 15 अगस्त 2018 कर दिया गया जिसमें पार्टी ने दावा किया कि उसने 10 लाख लोगों से हस्ताक्षर करवाकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर समर्थन पाया है और अब सभी हस्ताक्षरित पत्रों को पहले से तय रणनीति के तहत दिल्ली की जनता की मांग के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगी.
दिल्ली पूर्ण राज्य की मांग पर कौन पार्टी कितने पानी में?
आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है. पूर्ण राज्य दिल्ली उसका चुनावी वादा है. आप सरकार ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आते ही पूर्ण राज्य को लेकर जनमत संग्रह की बात कही और विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा करके प्रस्ताव पास किया. 2016 में पूर्ण राज्य का ड्राफ़्ट बिल जनता के बीच रखा. जून 2018 में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बाकायदा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया. जुलाई 2018 से हस्ताक्षर अभियान चलाया.
भारतीय जनता पार्टी
वैसे बीजेपी भी 2014 में जब तक केंद्र की सत्ता में नहीं आई थी तब तक वो दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती थी लेकिन अब नहीं. दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक आज दिल्ली में पूर्ण राज्य कोई मुद्दा नहीं है.
कांग्रेस
15 साल तक (1998-2013) दिल्ली की सत्ता की पर काबिज रही कांग्रेस ने तो पूर्ण राज्य के पक्ष में दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किये लेकिन अब वो भी मानती है कि दिल्ली ऐसे ही ठीक है. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि दिल्ली के अंदर मौजूदा व्यवस्था में ही 15 साल काम करके हमने रिकॉर्ड डेवलपमेंट किया है.
VIDEO: 81 फ़ीसदी लोग चाहते हैं पूर्ण राज्य बने दिल्ली : सर्वे
आम आदमी पार्टी ने 3 जुलाई 2018 से से पूरी दिल्ली में एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी जिसकी आखिरी 25 जुलाई 2018 तय की गई थी. लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर 15 अगस्त 2018 कर दिया गया जिसमें पार्टी ने दावा किया कि उसने 10 लाख लोगों से हस्ताक्षर करवाकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर समर्थन पाया है और अब सभी हस्ताक्षरित पत्रों को पहले से तय रणनीति के तहत दिल्ली की जनता की मांग के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगी.
दिल्ली पूर्ण राज्य की मांग पर कौन पार्टी कितने पानी में?
आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है. पूर्ण राज्य दिल्ली उसका चुनावी वादा है. आप सरकार ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आते ही पूर्ण राज्य को लेकर जनमत संग्रह की बात कही और विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा करके प्रस्ताव पास किया. 2016 में पूर्ण राज्य का ड्राफ़्ट बिल जनता के बीच रखा. जून 2018 में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बाकायदा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया. जुलाई 2018 से हस्ताक्षर अभियान चलाया.
भारतीय जनता पार्टी
वैसे बीजेपी भी 2014 में जब तक केंद्र की सत्ता में नहीं आई थी तब तक वो दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती थी लेकिन अब नहीं. दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक आज दिल्ली में पूर्ण राज्य कोई मुद्दा नहीं है.
कांग्रेस
15 साल तक (1998-2013) दिल्ली की सत्ता की पर काबिज रही कांग्रेस ने तो पूर्ण राज्य के पक्ष में दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किये लेकिन अब वो भी मानती है कि दिल्ली ऐसे ही ठीक है. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि दिल्ली के अंदर मौजूदा व्यवस्था में ही 15 साल काम करके हमने रिकॉर्ड डेवलपमेंट किया है.
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