नई दिल्ली: 
                                        देश के अर्द्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान वन रैंक वन पेंशन जैसी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार यानी 20 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे. इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी जैसी सुविधायें दे रही हैं, उसी तरह की सुविधा अर्धसैनिकों के जवानों को भी मिलनी चाहिए. इन रिटायर्ड जवानों की शिकायत है कि जब भी जरूरत होती है, अर्द्धसैनिक बलों के जवान विभिन्न मौकों पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब बात सुविधा और सम्मान देने की होती है, तो सरकार को इनका ख्याल ही नहीं आता. न तो उन्हें शहीद का सम्मान मिलता है और न ही 2004 के बाद से पेंशन मिल रही है.
कन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पारामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा, 'वन रैंक वन पेंशन, अर्धसैनिकों के लिए विशेष वेतन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसी हमारी कुछ मांगें है, जिसे 2004 से इन बलों से जुड़ने वालों के लिए बंद कर दिया गया.' उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर धरना के अलावा पूर्व सैन्यकर्मी अपनी मांगों के समर्थन में संसद की ओर मार्च भी करेंगे और गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया जाएगा. जंतर मंतर पर होने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों के धरने में सोशल मीडिया पर बीएसएफ जवानों को खराब क्वालिटी के भोजन की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर की पत्नी भी शामिल होंगी. रिटायर्ड अर्द्धसैनिक बलों के नेता रणवीर सिंह के मुताबिक सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश देने में इनके साथ भेदभाव किया है.
                                                                        
                                    
                                कन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पारामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा, 'वन रैंक वन पेंशन, अर्धसैनिकों के लिए विशेष वेतन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसी हमारी कुछ मांगें है, जिसे 2004 से इन बलों से जुड़ने वालों के लिए बंद कर दिया गया.' उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर धरना के अलावा पूर्व सैन्यकर्मी अपनी मांगों के समर्थन में संसद की ओर मार्च भी करेंगे और गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया जाएगा. जंतर मंतर पर होने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों के धरने में सोशल मीडिया पर बीएसएफ जवानों को खराब क्वालिटी के भोजन की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर की पत्नी भी शामिल होंगी. रिटायर्ड अर्द्धसैनिक बलों के नेता रणवीर सिंह के मुताबिक सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश देने में इनके साथ भेदभाव किया है.
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