दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो के खातों का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की है.
- लेखा जांच की रपट आने तक प्रस्तावित किराया वृद्धि रोकने की मांग
- दिल्ली सरकार ने बीते साल सितंबर में भी किराया वृद्धि का विरोध किया था
- किराया निर्धारण समिति द्वारा निर्वाचित सरकार की राय की उपेक्षा निंदनीय
नई दिल्ली:
दिल्ली मेट्रो द्वारा किराये में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने आ गए हैं, उन्होंने रविवार को दिल्ली मेट्रो के खातों की एक स्वतंत्र लेखा जांच कराए जाने और जांच रपट आने तक प्रस्तावित किराया वृद्धि रोकने की मांग की. यह मांग उन्होंने फर्जी घाटा दिखाकर किराया बढ़ाए जाने की आशंका के मद्देनजर की है.
दिल्ली सरकार के एक बयान के मुताबिक, केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के खातों की एक स्वतंत्र लेखा जांच कराने की तत्काल जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के निवासियों ने पहले भी अनुभव किया है कि फर्जी घाटा दिखाकर किस तरह निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) ने बिजली दरों को बढ़ाने का काम किया." उन्होंने कहा, "यदि यात्री ज्यादा किराये की वजह से मेट्रो का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होंगे, तो मेट्रो चलाने की क्या उपयोगिता होगी."
यह भी पढ़ें : दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला अन्यायपूर्ण, केंद्र सरकार लगाए रोक : अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते साल सितंबर में प्रस्तावित किराया वृद्धि का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) द्वारा एक निर्वाचित सरकार की राय की उपेक्षा करने को लेकर समिति की निंदा की. एफएफसी मेट्रो किराए में वृद्धि का निर्णय लेती है.
यह भी पढ़ें : 10 अक्टूबर से फिर बढ़ेगा दिल्ली मेट्रो का किराया, देर से जागी दिल्ली सरकार
बीते साल केंद्र सरकार ने किराये में वृद्धि की सिफारिश के मामले को देखने के लिए तीन सदस्यीय एफएफसी गठित की थी. इसमें केंद्र व दिल्ली सरकार के मनोनीत व्यक्ति व दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश शामिल हैं. एफएफसी ने मई में दो चरणों में वृद्धि को मंजूरी दी थी. इसमें से एक वृद्धि पहले ही हो चुकी है, जबकि दूसरी वृद्धि 10 अक्टूबर को लागू होनी है.
VIDEO : महंगा सफर मेट्रो का
बयान के मुताबिक, केजरीवाल ने कहा कि डीएमआरसी का किराया वृद्धि के लिए-परिचालन लागत कवर करने व कर्ज का भुगतान करने का तर्क बेहद दोषपूर्ण है. उन्होंने डीएमआरसी से आग्रह किया कि वह हांगकांग मॉडल का अनुसरण करें और फिर से किराया बढ़ाकर आम जनता पर बोझा नहीं डालें.
(इनपुट एजेंसियों से)
दिल्ली सरकार के एक बयान के मुताबिक, केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के खातों की एक स्वतंत्र लेखा जांच कराने की तत्काल जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के निवासियों ने पहले भी अनुभव किया है कि फर्जी घाटा दिखाकर किस तरह निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) ने बिजली दरों को बढ़ाने का काम किया." उन्होंने कहा, "यदि यात्री ज्यादा किराये की वजह से मेट्रो का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होंगे, तो मेट्रो चलाने की क्या उपयोगिता होगी."
यह भी पढ़ें : दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला अन्यायपूर्ण, केंद्र सरकार लगाए रोक : अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते साल सितंबर में प्रस्तावित किराया वृद्धि का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) द्वारा एक निर्वाचित सरकार की राय की उपेक्षा करने को लेकर समिति की निंदा की. एफएफसी मेट्रो किराए में वृद्धि का निर्णय लेती है.
यह भी पढ़ें : 10 अक्टूबर से फिर बढ़ेगा दिल्ली मेट्रो का किराया, देर से जागी दिल्ली सरकार
बीते साल केंद्र सरकार ने किराये में वृद्धि की सिफारिश के मामले को देखने के लिए तीन सदस्यीय एफएफसी गठित की थी. इसमें केंद्र व दिल्ली सरकार के मनोनीत व्यक्ति व दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश शामिल हैं. एफएफसी ने मई में दो चरणों में वृद्धि को मंजूरी दी थी. इसमें से एक वृद्धि पहले ही हो चुकी है, जबकि दूसरी वृद्धि 10 अक्टूबर को लागू होनी है.
VIDEO : महंगा सफर मेट्रो का
बयान के मुताबिक, केजरीवाल ने कहा कि डीएमआरसी का किराया वृद्धि के लिए-परिचालन लागत कवर करने व कर्ज का भुगतान करने का तर्क बेहद दोषपूर्ण है. उन्होंने डीएमआरसी से आग्रह किया कि वह हांगकांग मॉडल का अनुसरण करें और फिर से किराया बढ़ाकर आम जनता पर बोझा नहीं डालें.
(इनपुट एजेंसियों से)
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Delhi Metro Fare Hike
