 
                                            कैशलेस लेनृ-देन में सहायक पॉस मशीन
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                                                                नई दिल्ली: 
                                        केंद्र की नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले का दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल भले ही जितना भी विरोध करें, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनके कैशलेश मुहिम के बाद अब दिल्ली में सभी विभागों को आदेश जारी किया है कि वह भी जल्द से जल्द कैशलेस प्रक्रिया को अपना लें. हालांकि ये कदम केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उठाया जा रहा है.
                                                                        
                                    
                                साथ ही ट्रैफिक पुलिस से लेकर बिजली पानी का बिल भी पांच हजार तक कैशलेस सुविधा देने को कहा गया है. यही नहीं 31 दिसंबर तक दिल्ली सरकार की कोशिश है कि वैट टैक्स भी लोग कैशलेस जमा कर सके. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को बाकायदा ट्रेनिंग देने की शुरुआत भी की गई है.
दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी कर अपने अधीन आने वाले सभी विभागों को आदेश दिया है कि वह 31 दिसंबर तक सभी इंतजाम पूरे कर लें.
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