दिल्ली में डीडीए के घर का सपना देख रहे हैं तो जल्द मिलने वाली खुशखबरी

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 23 अप्रैल को होने वाले चुनावों के फौरन बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण के अपनी 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना लाने की उम्मीद है. अधिकतर फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसौला में हैं. 10 हजार फ्लैट 2014 की योजना के खाली पड़े हैं जबकि 2000 अन्य फ्लैट हैं. शहरी निकाय ने आवेदनों की बिक्री और योजना से जुड़े लेनदेन के लिये 10 बैंकों से संपर्क किया है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘पहले हमने आठ बैंकों को इसमें शामिल किया था और हाल में दो अन्य बैंक इसमें जोड़े हैं, ये हैं- आईसीआईसीआई बैंक और केनरा बैंक. आठ अन्य बैंक हैं--एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी.’’ इस योजना को फरवरी में ही लॉन्च किये जाने की तैयारी थी लेकिन कुछ छोटे मोटे आधारभूत कामों जैसे संपर्क सड़कों का निर्माण और कुछ फ्लैटों के पास स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम अभी चल ही रहा है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारा इंजीनियरिंग विभाग काम को पूरा कर रहा है, जहां कहीं भी जरूरत है लोक निर्माण विभाग जैसे दूसरे विभागों का भी साथ लिया जा रहा है.और हमें इस योजना को एमसीडी चुनावों को फौरन बाद लॉन्च करने में सक्षम होना चाहिये.’’ उन्होंने कहा कि डीडीए इस बार सिर्फ असल खरीदार चाहता है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘इसलिये हमनें फ्लैट लौटाने के प्रावधान पर पहले ही काम कर लिया है. और इसका मतलब है कि अगर खरीदार फ्लैट निकलने के बाद उसे छोड़ना चाहता है तो उसे फ्लैट के प्रकार के हिसाब से ली गयी एक या दो लाख रूपये के पंजीकरण शुल्क को जब्त कराने के लिये भी तैयार रहना होगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अपना मन बनाने से पहले लोग उस जगह को जाकर देख सकते हैं जहां फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. हमनें लॉक-इन अवधि के नियम को भी हटा लिया है क्योंकि हमनें यह महसूस किया कि यह भी एक कारक है जिसकी वजह से खरीदार फ्लैट वापस कर रहे थे. इससे उन तत्वों पर भी लगाम लगेगी जो बाजार की अटकलों को बढ़ावा देते हैं.’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘पति और पत्नी दोनों इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं लेकिन अगर दोनों को घर आवंटित हो जाता है तो दोनों में से एक को घर छोड़ना होगा.’’