भारत-पाक के अटके रिश्तों में कई बार नई शुरुआत का जरिया बना क्रिकेट

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज़ होगी या नहीं इसका पता शायद बुधवार शाम को पता चल जाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बीच अहम बैठक होने वाली है। वैसे क्रिकेट दोनों देशों के अटके रिश्तों में कई बार नई शुरुआत का जरिया बना है।

1987 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक टेस्ट मैच देखने जयपुर आए। 2005 में तब के पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ दिल्ली में टेस्ट मैच देखा। 2011 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला देखने तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी मोहाली आए।

क्या है भारत-पाकिस्तान सीरीज से जुड़े तथ्य-
 

• अप्रैल 2014 में बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने पीसीबी के साथ सीरीज़ के लिए समझौता किया
• बीसीसीआई और पीसीबी के बीच समझौते के अनुसार 8 साल में 6 सीरीज़ खेली जानी है
• पाकिस्तान को 6 में से 4 सीरीज़ की मेज़बानी करनी है
• पाकिस्तान की मेज़बानी में ये सीरीज़ 2015, और उसके बाद 2019, 2020 और 2022 में होनी है
• भारत 2017 और 2023 में मेज़बान
• ये सीरीज़ यूएई या दोनों देशों की सहमति से किसी देश में खेली जानी थी
• सीरीज़ आईसीसी के फ्यूचर टूर्स एंड प्रोग्रम्मेस (एफटीपी) में भी शामिल किया गया
• सीरीज़ नहीं होने पर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन होगा
• भारत को दिसंबर 2015 में पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट, 5 वनडे और 2 टी-20 मैच खेलने थे
• 2007 से भारत पाक के बीच टेस्ट नहीं
• 2012-13 से द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं
• 2012-13 में पाकिस्तान का मिनी भारत दौरा

हाल की गतिविधियां

• मई में तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया और पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान की कोलकाता में मुलाकात
• शहरयार खान दिल्ली में अरुण जेटली और राजीव शुक्ला से मिले
• अक्टूबर में शशांक मानोहर और शहरयार की बातचीत शिवसेना के कारण नहीं हुई
• नवंबर में यूएई में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष शशांक मनोहर और शहरयार खान मिले
• भारत यूएई में खेलने के ख़िलाफ़
• श्रीलंका में सीरीज़ के लिए पाकिस्तान तैयार

 
इन सबके अलावा सबसे बड़ा दबाव बना रही है मैच को प्रसारण करने वाली कंपनी। बीसीसीआई ने पांच साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स से 3851 करोड़ का करार किया है। पीसीबी का अनुबंध टेन स्पोर्ट्स के साथ है। ज़ाहिर है न तो दोनों देशों के बोर्ड और न ही प्रसारण कंपनियां कमाई से हाथ धोना चाहती हैं।