राजीव शुक्ला (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
आईपीएल मैच फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर बैन के संबंध में दिए गए आरएम लोढ़ा पैनल के ऑर्डर को लागू करने के तरीके को लेकर बीसीसीआई वर्किंग ग्रुप नई दिल्ली में सोमवार से विचार-विमर्श करना शुरू करेगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला के नेतृत्व में ग्रुप के आईपीएल टीम मालिकों से भी मिलने की संभावना है।
लोढ़ा पैनल के ऑर्डर को लागू करने और हितों के टकराव संबंधी मामलों का समाधान निकालने संबंधी कार्य बीसीसीआई की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। लोढ़ा पैनल के ऑर्डर बीसीसीआई के लिए बाध्यकारी हैं और वर्किंग ग्रुप को इसमें लगाए गए दो साल के बैन को लागू करने और खिलाड़ियों के हितों के संरक्षण का सबसे बेहतर समाधान ढूंढ़ना है। इसे पूरा करने के लिए ग्रुप के पास एक महीने क समय है।
स्पॉट फिक्सिंग स्कैम का सबसे बड़ा मसला हितों के टकराव का मामला है, जिसने सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान खींचा था। इसी मुद्दे पर शीर्ष कोर्ट ने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को बोर्ड के कामकाज से खुद को अलग कर लेने का निर्देश दिया था। वहीं लोढ़ा पैनल ने श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक राज कुंद्रा पर क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों में भाग लेने पर बैन लगा दिया था।
लेकिन हितों के टकराव का मामला श्रीनिवासन तक ही सीमित नहीं है। ऐसे कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो इसके दायरे में आ सकते हैं। चयनकर्ता रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भारत की सीमित ओवरों की टीम के सदस्य हैं, अनिल कुंबले बीसीसीआई की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं, इसके साथ ही वे मुंबई इंडियन्स के मेंटर भी हैं। भारतीय टीम के डाइरेक्टर रवि शास्त्री का बीसीसीआई के साथ कमेंटरी का अनुबंध है और वे आईपीएल गवर्निंग कौंसिल के सदस्य भी हैं।
हितों के टकराव का मामला सचिन तेंदुलकर को प्रभावित कर रहा है, जो बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य हैं, इसके साथ ही वे मुंबई इंडियन्स का भी हिस्सा हैं। वीवीएस लक्ष्मणऔर सौरव गांगुली के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लक्ष्मण सन राइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं, तो गांगुली के कमेंटरी संबंधी अनुबंध हैं।
16 मई, 2013 को तीन क्रिकेटरों की गिरफ्तारी से शुरू हुए इस मामले ने बीसीसीआई के सामने कई बड़े मुद्दे उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को बीसीसीआई के संविधान में बदलाव करने संबंधी सुझाव भी देने के लिए कहा है।
लोढ़ा पैनल के ऑर्डर को लागू करने और हितों के टकराव संबंधी मामलों का समाधान निकालने संबंधी कार्य बीसीसीआई की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। लोढ़ा पैनल के ऑर्डर बीसीसीआई के लिए बाध्यकारी हैं और वर्किंग ग्रुप को इसमें लगाए गए दो साल के बैन को लागू करने और खिलाड़ियों के हितों के संरक्षण का सबसे बेहतर समाधान ढूंढ़ना है। इसे पूरा करने के लिए ग्रुप के पास एक महीने क समय है।
स्पॉट फिक्सिंग स्कैम का सबसे बड़ा मसला हितों के टकराव का मामला है, जिसने सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान खींचा था। इसी मुद्दे पर शीर्ष कोर्ट ने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को बोर्ड के कामकाज से खुद को अलग कर लेने का निर्देश दिया था। वहीं लोढ़ा पैनल ने श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक राज कुंद्रा पर क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों में भाग लेने पर बैन लगा दिया था।
लेकिन हितों के टकराव का मामला श्रीनिवासन तक ही सीमित नहीं है। ऐसे कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो इसके दायरे में आ सकते हैं। चयनकर्ता रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भारत की सीमित ओवरों की टीम के सदस्य हैं, अनिल कुंबले बीसीसीआई की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं, इसके साथ ही वे मुंबई इंडियन्स के मेंटर भी हैं। भारतीय टीम के डाइरेक्टर रवि शास्त्री का बीसीसीआई के साथ कमेंटरी का अनुबंध है और वे आईपीएल गवर्निंग कौंसिल के सदस्य भी हैं।
हितों के टकराव का मामला सचिन तेंदुलकर को प्रभावित कर रहा है, जो बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य हैं, इसके साथ ही वे मुंबई इंडियन्स का भी हिस्सा हैं। वीवीएस लक्ष्मणऔर सौरव गांगुली के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लक्ष्मण सन राइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं, तो गांगुली के कमेंटरी संबंधी अनुबंध हैं।
16 मई, 2013 को तीन क्रिकेटरों की गिरफ्तारी से शुरू हुए इस मामले ने बीसीसीआई के सामने कई बड़े मुद्दे उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को बीसीसीआई के संविधान में बदलाव करने संबंधी सुझाव भी देने के लिए कहा है।
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