
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने चार जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिये मंगलवार को प्रथम दृष्टया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिम्मेदार पाया. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी. आरसीबी की पहली आईपीएल खिताबी जीत के बाद टीम द्वारा विधान सौधा से विजय परेड और स्टेडियम में प्रशंसकों के साथ जश्न के कार्यक्रम की घोषणा के बाद स्टेडियम के पास एमजी रोड और कुब्बोन रोड इलाकों में लगभग ढाई लाख प्रशंसक उमड़ पड़े थे.
कैट ने कहा,"इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग तीन से पांच लाख लोगों के एकत्र होने के लिए आरसीबी जिम्मेदार है. आरसीबी ने पुलिस से उचित अनुमति या सहमति नहीं ली." कैट ने अपने अवलोकन में कहा,"अचानक उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जिसके परिणामस्वरूप लोग एकत्र हो गए."
🚨 RCB Victory Parade: Today at 5 pm IST. ‼️
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 4, 2025
Victory Parade will be followed by celebrations at the Chinnaswamy stadium.
We request all fans to follow guidelines set by police and other authorities, so that everyone can enjoy the roadshow peacefully.
Free passes (limited… pic.twitter.com/raJMXlop5O
आरसीबी ने चार जून की सुबह की परेड और प्रशंसकों के कार्यक्रम के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था और न्यायाधिकरण ने पाया कि पुलिस विभाग के पास इतने कम समय में इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त समय नहीं था. कैट ने कहा,"04.06.2026 को समय की कमी के कारण, पुलिस उचित व्यवस्था करने में असमर्थ थी."
कैट ने कहा,"पुलिस को पर्याप्त समय नहीं दिया गया. अचानक आरसीबी ने बिना किसी पूर्व अनुमति के उपरोक्त प्रकार का बखेड़ा किया. पुलिस कर्मी भी इंसान हैं. वे न तो भगवान हैं और न ही जादूगर और न ही उनके पास 'अलाद्दीन का चिराग' जैसी जादुई शक्तियां हैं जो केवल उंगली रगड़ने से किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती हैं."
आरसीबी प्रबंधन इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं था. इससे पहले इस घटना के संबंध में आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के खिलाफ आरोप लगाए गए थे जिसके कारण केएससीए सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम ने इस्तीफा दे दिया था.
यह भी पढ़ें: IND vs ENG 2nd Test: किस लाइन-अप के साथ उतरेगी टीम इंडिया? शुभमन गिल ने बताया प्लेइंग XI को लेकर पूरा प्लान
यह भी पढ़ें: केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति को दी मंजूरी, 2047 तक भारत को टॉप-5 खेल नेशन में शामिल करने का लक्ष्य
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं