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पाकिस्तान वित्त वर्ष 2024-25 में 23 अरब डॉलर उधार लेने बना रहा योजना: रिपोर्ट

बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 के लिए रक्षा के लिए पाकिस्तान का 2,122 अरब रुपये का बजटीय आवंटन नकदी की कमी से जूझ रहे देश के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.7 प्रतिशत है.

पाकिस्तान वित्त वर्ष 2024-25 में 23 अरब डॉलर उधार लेने  बना रहा योजना: रिपोर्ट
Pakistan Economic Crisis : पाकिस्तान में वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है.
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान ने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में कम से कम 23 अरब डॉलर उधार लेने की योजना बनाई है. इसमें 12 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कर्ज भी शामिल है. मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई. पाकिस्तान में वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है. जानकारी के अनुसार, इसकी मदद से वह अपनी विकास योजनाओं और बाह्य वित्तपोषण जरूरतों को पूरा कर सकेगा.

इससे नकदी की कमी से जूझ रहे देश की विदेश तथा आर्थिक नीतियां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहेंगी.

पाकिस्तान कम से कम 5900 अरब रुपये लेगा उधार

समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट दस्तावेजों के अनुसार, पाकिस्तान कम से कम 23.2 अरब अमरीकी डॉलर (5900 अरब रुपये) उधार लेगा, जिसमें आईएमएफ से कोई ऋण शामिल नहीं है.

इन 23 अरब अमेरिकी डॉलर में से सरकार ने 20 अरब अमेरिकी डॉलर को बजट दस्तावेजों में शामिल किया है. इसने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा तीन अरब अमेरिकी डॉलर देने को संघीय खातों का हिस्सा नहीं बनाया है.

नकदी की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान

बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 के लिए रक्षा के लिए पाकिस्तान का 2,122 अरब रुपये का बजटीय आवंटन नकदी की कमी से जूझ रहे देश के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.7 प्रतिशत है. यह पिछले वर्ष के समान ही है. हालांकि यह निवर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित 1,804 अरब रुपये से अधिक है.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 18,877 अरब रुपये का बजट पेश

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 18,877 अरब रुपये का भारी कर वाला बजट पेश किया. वित्त मंत्री के भाषण और विभिन्न बजट दस्तावेजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित 2,122 अरब रुपये 30 जून को समाप्त होने वाले निवर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित 1,804 अरब रुपये से 318 अरब रुपये अधिक है.

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