Industrial Corridor Development Programme: देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 20 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना के लिए ₹16,172.95 करोड़ की भारी भरकम राशि जारी कर दी है.
Industrial Corridor Development Programme: संसद के लोकसभा सत्र में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की ओर से दी गई लिखित जानकारी के मुताबिक, केंद्र-राज्य भागीदारी मॉडल (Centre State Partnership Model) के जरिए से देशभर में इन 20 अत्याधुनिक औद्योगिक शहरों (Industrial Cities) के विकास को मंजूरी दी गई है.
औद्योगिक शहर में होंगी ये सुविधाएं
औद्योगिक शहर के भीतर सड़कें, पानी की आपूर्ति, सीवरेज और बिजली वितरण सहित आंतरिक ट्रंक बुनियादी ढांचे को संबंधित परियोजना SPVs के जरिए लगे ईपीसी ठेकेदारों के जरिए से किया जाता है. थोक जल आपूर्ति, बिजली, दूरसंचार और सड़कों जैसे बाहरी कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर व्यापक रूप से मैप और जांचा गया है और राज्य के विभागों और केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से संबंधित राज्य SPVs की ओर से शुरू किया गया है.
कैबिनेट से 12 शहरों की मिल चुकी है मंजूरी
इन औद्योगिक टाउनशिप (Industrial Townships) का विकास राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसने परियोजना विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित योजना के लिए 16172.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इन सभी स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी का गठन केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है. परियोजना विकास गतिविधियों में राज्य सरकार की प्राथमिकता के मुताबिक औद्योगिक नोड्स की पहचान, इसके बाद अवधारणा मास्टर प्लान और विकास योजना की तैयारी, पर्यावरण मंजूरी और विस्तृत डिजाइन योजना शामिल है. इसमें राज्य सरकार का योगदान भूमि (Land) के रूप में होता है, जबकि केंद्र सरकार का योगदान इक्विटी और ऋण (Equity & Debt) के रूप में होता है.
10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों की सूची: देखें अपना शहर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है. 6 प्रमुख कॉरिडोरों के साथ रणनीतिक रूप से स्थित ये 12 औद्योगिक क्षेत्र भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विस्तार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. स्वीकृत शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार का गया, उत्तराखंड का खुरपिया और पंजाब का राजपुरा पटियाला शामिल हैं. 12 शहरों की लिस्ट नीचे देखें.
यह भी पढ़ें- देश में 16.5 करोड़ गाड़ियों का बीमा नहीं! आपकी कार या बाइक का कभी भी कट सकता है चालान, काम आएगा ये ज्ञान
NICDP के तहत अनुमोदित 20 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ पूरा कर लिया गया है. जबकि शेष 16 अन्य चालू परियोजनाओं के काम में तेजी लाई गई है. मंत्री ने बताया कि परियोजना पूरा होने की कुल निर्माण समय सीमा ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति की वास्तविक तारीख से 36-48 महीने है.
ये भी पढ़ें- कटे-फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, इनकार किया तो यहां करें शिकायत
- खुरपिया (उत्तराखंड)
- राजपुरा पटियाला (पंजाब)
- दिघी (महाराष्ट्र)
- पलक्कड़ (केरल)
- आगरा (उत्तर प्रदेश)
- प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)
- गया (बिहार)
- जहीराबाद (तेलंगाना)
- ओर्वाकल (आंध्र प्रदेश)
- कोप्पर्थी (आंध्र प्रदेश)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
