सरकार ने नौकरी के मौके बढ़ाने और युवाओं को सही तरीके से काम दिलाने के लिए नई पहल Employment Linked Incentive (ELI) Scheme लॉन्च की है. इसका मकसद रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत नौकरी पाने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को फायदा मिलेगा.
ELI स्कीम क्या है? (What is ELI Scheme?)
Employment Linked Incentive (ELI) Scheme एक सरकारी प्रोग्राम है, जिसे 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है. इसका लक्ष्य करीब 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना और खासकर फॉर्मल सेक्टर में रोजगार को बढ़ाना है.
पहली नौकरी पाने वालों को लाभ (Benefits for First-Time Employees)
इस योजना का एक अहम हिस्सा उन युवाओं के लिए है, जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं. ऐसे कर्मचारियों को EPF के तहत एक महीने की वेतन राशि (₹15,000 तक) दो किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त 6 महीने नौकरी करने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने पूरा होने के बाद. इसके लिए उनको एक वित्तीय साक्षरता (financial literacy) प्रोग्राम भी पूरा करना होगा.
नौकरी देने वालों को प्रोत्साहन (Incentives for Employers)
नौकरी देने वाले यानी कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. अगर कोई कंपनी नए कर्मचारियों को फॉर्मल तौर पर काम पर रखती है और वे कम से कम 6 महीने तक काम करते हैं, तो सरकार हर कर्मचारी के लिए ₹1,000 से ₹3,000 प्रति माह तक देगी. खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह मदद दो साल से चार साल तक दी जा सकती है.
फॉर्मल जॉब और सुरक्षा (More Secure Jobs)
ELI स्कीम का एक बड़ा फायदा यह है कि यह इनफॉर्मल या अस्थायी काम को कम करके बेहतर और पक्के रोजगार को बढ़ावा देती है. इससे युवाओं को नियमित वेतन, PF जैसे फायदे और सामाजिक सुरक्षा मिलती है.
क्यों जरूरी है यह योजना?
आज के समय में युवा बेरोजगारी और पक्की नौकरी न मिलने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. ELI स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश है कि फॉर्मल सेक्टर में रोजगार बढ़े, कर्मचारियों को सही फायदे मिले और कंपनियों को नए कर्मचारी रखने पर रिवॉर्ड मिले. इससे युवाओं के पास ज्यादा अवसर होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
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