केंद्र सरकार ने कैब सर्विस प्रोवाइडर Ola-Uber, Rapido जैसी कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है कि वह अपने ऐप में एडवांस टिप फीचर को तुरंत बंद करें. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार (12 अगस्त) को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ग्राहकों से बुकिंग के समय एडवांस टिप वसूलना पूरी तरह गलत है. ऐसा देखा गया है कि कैब जल्दी बुलाने के लिए ग्राहकों को मजबूरी में ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे, यात्रियों को टिप देने के लिए लुभाया जा रहा था.
सरकार के इस कदम से अब करोड़ों कैब से राइड करने वाले ग्राहकों को राहत मिलने वाली है. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ कंपनियों ने अपने App में Advance Tip फीचर जोड़ा है. कंपनियां इस फीचर का इस्तेमाल ग्राहकों को लुभाने के लिए एक तरह से दबाव बनाने के लिए कर रही थीं.
टिप स्वेच्छा से होती है
सरकार का कहना है कि ग्राहक ड्राइवर को उसकी संतुष्ट सर्विस के लिए टिप देता है. यानी टिप हमेशा स्वेच्छा से होती है. आदेश में कहा गया है कि टिप का भुगतान केवल राइड खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है. यात्रा शुरू होने या गाड़ी बुक होने से पहले टिप मांगना नियमों के खिलाफ है और ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन है. यह राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है.
राइड एग्रीगेटर कंपनियों को ऐप में करना होगा बदलाव
सरकार के आदेश के बाद अब राइड एग्रीगेटर कंपनियों को अपने मोबाइल ऐप में बड़ा बदलाव करना होगा. ऐप के स्क्रीन से एडवांस टिप के विकल्प को हटाना होगा. अगर कंपनी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करती है तो उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय जुर्माना भी लगा सकती है.
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