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MP के किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा, सरकारी योजनाओं के लिए खेती की जमीन देने वालों के लिए CM की बड़ी घोषणा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि राज्य की सरकार खेती और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. अब सरकारी योजनाओं के लिए किसानों की कृषि भूमि ली जाएगी तो उन्हें 4 गुना मुआवजा मिलेगा.

MP के किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा, सरकारी योजनाओं के लिए खेती की जमीन देने वालों के लिए CM की बड़ी घोषणा
कृषि जमीन अधिग्रहण पर किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा.

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी योजनाओं के खेती की जमीन देने वाले किसानों को अच्छा खासा मुआवजा देने की घोषणा की है. सीएम का कहना है कि किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित किए जाने पर उन्हें चार गुना रुपया दिया जाएगा.

भोपाल की करौंद कृषि उपज मंडी परिसर में हुए बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार खेती और किसान के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी जमीन हर हाल में सुरक्षित रखने की अपील की.

धरती हमारी मां है- सीएम

उन्होंने कहा कि भूमि हमारी माता है. यह हमारा उदर-पोषण करती है. इसे किसी को न बेचें. मुख्यमंत्री यादव ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि किन्हीं भी शासकीय योजनाओं के निर्माण के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण करने पर किसानों को एक-दो नहीं, पूरे चार गुना मुआवजा दिया जाएगा.

एक-एक दाना प्रसाद के समान

सीएम मोहन यादव ने किसानों से कहा कि आपके खेत सरकार के लिए देवस्थल है और आपका एक-एक दाना हमारे लिए प्रसाद के समान है. आपके पसीने की हरेक बूंद के सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ है. उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों की मेहनत, समर्पण और कृषि क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का माध्यम है.

उन्होंने वीसी से बलराम कृषि महोत्सव में मौजूद किसानों से संवाद भी किया. मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से 'कवच' योजना शुरू की है. इससे सहकारी खातों की पुरानी गड़बड़ियां दूर कर 5 हजार किसानों को ऋण और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया है. किसानों को बिना ब्याज के ऋण और ऋण चुकाने के लिए पूरे 12 महीने का समय देने की व्यवस्था भी इस योजना में की गई है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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