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DA Hike: दिवाली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा बोनस का फायदा

DA Hike News: राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% होगा. जानें सैलरी, एरियर और बोनस से जुड़ी हर डीटेल.

DA Hike: दिवाली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा बोनस का फायदा
Rajasthan DA Hike: सरकार के इस फैसले से दिवाली के मौके पर राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी.
NDTV India

दिवाली से पहले राजस्थान सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 60 प्रतिशत की जगह 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत मिलेगी. सरकार के इस फैसले से 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 5 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा.

1 जुलाई 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA

7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी. सरकारी कर्मचारियों को नवंबर 2026 की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ DA नकद मिलेगा. इसका भुगतान दिसंबर में किया जाएगा.

वहीं, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के चार महीने का बकाया कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों में जमा किया जाएगा.

पेंशनर्स को भी मिलेगा बढ़ी हुई महंगाई राहत का फायदा

राजस्थान सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के पेंशनर्स को भी मिलेगा. उन्हें 1 जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) का लाभ नकद रूप में दिया जाएगा. DA और DR में 3 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा.

6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा एड-हॉक बोनस

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही राजस्थान सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस देने की मंजूरी भी दी है. इस बोनस पर राज्य सरकार को लगभग 406 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.इस तरह DA और DR में बढ़ोतरी और बोनस को मिलाकर राजस्थान सरकार के खजाने पर करीब 1,226 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य के विकास और सुशासन की अहम कड़ी हैं. उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार उनके हित में फैसले ले रही है.

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