अब जल्द ही शहरों में को-ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) आसानी से खोले जा सकेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बारे में खुद बताया है कि जल्द ही शहरी सहकारी बैंकों के लिए 'ऑन-टैप' लाइसेंस पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करेगा. गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार (5 अगस्त) को कहा कि केंद्रीय बैंक ने पहले शहरी सहकारी बैंकों को नए लाइसेंस देने पर दो दशक से ज़्यादा समय से लगी रोक को हटाने और यूनिवर्सल बैंकों की तरह 'ऑन-टैप' आधार पर लाइसेंसिंग फिर से शुरू करने का फ़ैसला किया था. अब रिज़र्व बैंक जल्द ही शहरी सहकारी बैंकों के लिए 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग की ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करेगा.
मल्होत्रा ने कहा कि इस कदम पर इस साल जनवरी में एक डिस्कशन पेपर जारी किया गया था और जल्द ही अगले कदम उठाए जाएंगे.
स्टेकहोल्डर्स की सलाह से जल्द तैयार होगा ड्राफ्ट
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) से सलाह-मशविरे के लिए जल्द ही ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की जाएंगी. यह बात उन्होंने वित्त वर्ष 2027 की तीसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) के साथ घोषित विकास और रेगुलेटरी नीतियों से जुड़े बयान में कही. राजनीतिक नेताओं के नियंत्रण या प्रभाव वाले शहरी सहकारी बैंकों में गवर्नेंस से जुड़े जोखिम - जिनकी वजह से ऐसे बैंकों में समय-समय पर तनाव की स्थिति बनती थी - को UCBs के लिए नए लाइसेंस पर रोक का एक कारण माना जाता था.
ग्रामीण सहकारी बैंकों के जोखिम प्रबंधन की गाइडलाइन समीक्षा की घोषणा
इस बीच, मल्होत्रा ने बुधवार को ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट (जोखिम के एक जगह केंद्रित होने से जुड़े जोखिम का प्रबंधन) से जुड़ी गाइडलाइंस की समीक्षा की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 2008 में जारी क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट (CMA) के निर्देश इन नियमों को तय करते हैं.
उन्होंने कहा, चूंकि तब से बैंकिंग सेक्टर में, और खासकर सहकारी बैंकिंग सेक्टर में, काफ़ी विस्तार और बदलाव हुए हैं, इसलिए एक मज़बूत सहकारी सेक्टर विकसित करने के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन निर्देशों की समीक्षा करने का फ़ैसला किया गया है.
गवर्नर ने भरोसा दिलाया कि कंसंट्रेटेड लेंडिंग (एक ही जगह या सेक्टर को ज़्यादा लोन देने) से पैदा होने वाली प्रूडेंशियल (वित्तीय सावधानी से जुड़ी) चिंताओं को ड्राफ्ट अमेंडमेंट निर्देशों में शामिल किया जाएगा, जिन्हें व्यापक स्तर पर स्टेकहोल्डर्स से सलाह-मशविरे के लिए जारी किया जा रहा है.
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