केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कार खरीदने के नियमों में बदलाव किया है. केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली कारों पर नई लिमिट तय की गई है. अब सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, जबकि पेट्रोल और डीजल कार खरीदने की अधिकतम कीमत 10 लाख रुपये तय की गई है. साफ है कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए दोगुने बजट की अनुमति दी गई है.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में 10 नवंबर 2026 कोऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है. इसका मकसद सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना है. नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.
सरकारी कारों की कीमत की नई सीमा क्या है?
वित्त मंत्रालय ने सरकारी स्टाफ कारों की खरीद के लिए नेट डीलर प्राइस (NDP) की अधिकतम सीमा तय की है. इसके तहत कारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है.
- इलेक्ट्रिक कार (EV): अधिकतम 20 लाख रुपये.
- पेट्रोल-डीजल कार (ICE): अधिकतम 10 लाख रुपये.
NDP यानी नेट डीलर प्राइस वो कीमत होती है, जिसके आधार पर कार की खरीद की सीमा तय की गई है.
नए नियम के मुताबिक, सरकारी मंत्रालय और विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए पेट्रोल-डीजल कार के मुकाबले दोगुनी कीमत तक खर्च कर सकते हैं.
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EV में परेशानी तो पेट्रोल-डीजल कार ले सकते हैं, लेकिन...
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मंत्रालय और विभाग जब अपनी मौजूदा स्टाफ कारों को बदलेंगे या नई कार खरीदेंगे, तो सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देंगे. यानी सरकारी कारों की खरीद में EV पसंदीदा विकल्प होंगे.
हालांकि, किसी विभाग को लगता है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदना या उसका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है, तो वो पेट्रोल-डीजल कार खरीदने का प्रस्ताव दे सकता है. लेकिन इसके लिए विभाग को उचित कारण बताने होंगे और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से विशेष छूट लेनी होगी.
ऐसे प्रस्तावों पर हर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा. इसके लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति जरूरी होगी.
किराये पर पेट्रोल-डीजल कार लेने के लिए भी छूट जरूरी
नए नियम सिर्फ सरकारी कारों की खरीद तक सीमित नहीं हैं. अगर किसी मंत्रालय या विभाग को पेट्रोल-डीजल कार किराये पर लेने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी व्यय विभाग से छूट लेनी होगी.
विभाग को इसके लिए उचित कारणों के साथ प्रस्ताव भेजना होगा. यानी सरकारी इस्तेमाल के लिए पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के साथ-साथ उन्हें किराये पर लेने के मामले में भी अब नियमों का पालन करना होगा.
बाकी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कारों की खरीद, किराये और अन्य शर्तों से जुड़े बाकी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकारी विभागों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 और समय-समय पर जारी दूसरे निर्देशों का पालन करना होगा.
इस फैसले से सरकारी वाहनों की खरीद में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है. सरकार का जोर सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी परिवहन में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने पर भी है.
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