सरकारी कर्मचारियो के लिए खुशखबरी है. जिस लैपटॉप पर वह दफ्तर में काम करते हैं उसे बहुत ही जल्द बिना पैसे दिए अपने घर लेकर जा सकेंगे. वित्त मंत्रालय ने डिवाइस खरीद नीति में बदलाव किया है. इस नीति के तहत केंद्र सरकार के पात्र अधिकारी सरकारी लैपटॉप को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद इस अपने घर लेकर जा सकेंगे. इसके साथ ही टैबलेट और इस तरह के अन्य गैजेट्स भी वह बिना पैसे दिए अपने पास रख सकेंगे.
लैपटॉप, टैबलेट को लेकर नया नियम
PTI के मुताबिक, विभाग 1.8 लाख रुपये (प्लस टैक्स) तक की कीमत वाले डिवाइस भी खरीद सकेंगे. एप्पल के मैकबुक एयर और प्रो मॉडल इस बजट में लिए जा सकेंगे. इसके साथ ही एक शर्त भी है. 1.8 लाख रुपये के दायरे में आने वाले डिवाइस में 'मेक-इन-इंडिया' (MII) कंटेंट 40 प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिए. वहीं अन्य डिवाइस के लिए, अधिकतम कीमत 1.5 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि टैक्स अलग से होगा.
कौन से अधिकारी फ्री में ले सकेंगे लैपटॉप?
वित्त मंत्रालय के नियम के मुताबिक, अनुभाग अधिकारी (सेक्शन ऑफिसर) और उससे ऊपर के पदों पर काम कर रहे अधिकारी ही ये डिवाइस लेने के पात्र होंगे. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कामकाज के लिए पात्र अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और इसी तरह की कैटेगरी के डिवाइस दिए जा सकते हैं. जुलाई, 2023 में जारी इस संबंध में पुराने निर्देशों की जगह ली है. साल 2023 के दिशानिर्देशों में मोबाइल डिवाइस की खरीद का भी स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन 10 नवंबर 2026 को जारी नए कार्यालय ज्ञापन में इसका जिक्र नहीं है.
1.80 लाख रुपये तक के डिवाइस घर ले जा सकेंगे
नए नियमों के मुताबिक, डिवाइस की कीमत टैक्स को छोड़कर 1.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि, जिन डिवाइस में ‘मेक इन इंडिया' का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक होगा, उनके लिए कीमत की अधिकतम सीमा 1.80 लाख रुपये रखी गई है. इस कीमत में मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी. इससे पहले 2023 के दिशानिर्देशों में इन डिवाइस की कीमत की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये और 1.30 लाख रुपये तय की गई थी.
चार साल दफ्तर में यूज करो, फिर डिवाइस आपका
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी सरकारी अधिकारी इन डिवाइस के पात्र होंगे. वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों में से किसी विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही ये डिवाइस दिए जा सकेंगे.संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके इन वेतन स्तर के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 75 प्रतिशत तक को उनकी कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर डिवाइस देने की अनुमति दे सकते हैं.खरीद की तारीख से चार साल तक ये डिवाइस सरकार की संपत्ति रहेंगे. चार साल तक इस्तेमाल के बाद संबंधित अधिकारी इसे अपने पास रख सकता है.
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