पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने मोदी सरकार द्वारा पेश बजट (Union Budget 2019) की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर इस सरकार की नीति 'पकौड़ानॉमिक्स' की है.
उन्होंने कहा कि NSSO (नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस) का डाटा कभी सरकार पारित नहीं करती है, लेकिन यह सरकार ऐसा तर्क दे रही है. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता. आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी का डर 45 सालों में सर्वाधिक है और सरकार के पास जवाब तक नहीं है.
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये वोट ऑन एकाउंट नहीं बल्कि एकाउंट फॉर वोट्स था. वित्तमंत्री के लंबे भाषण ने सब्र का इम्तिहान लिया. ये एक पूर्ण बजट था जिसमें चुनावी भाषण भी था जो संविधान के नियमों के खिलाफ है. ऐसा वही सरकार करती है जिसे वापसी का भरोसा नहीं होता.
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उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मामूली 6000 रुपये सालाना का ऐलान किया गया है जिसका स्वागत है. लेकिन इसके लिए 20,000 करोड़ उधार लिया जाएगा. आगे भी यही सिलसिला रहेगा. गैर किसान गरीब, शहरी गरीब, खेतिहर मजदूरों के लिए सरकार के पास क्या है? सरकार खुद के बनाए फर्जी आंकड़ों को मानती है.
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गांधी ने कहा कि गाय के लिए 750 करोड़, मत्स्यपालन के लिए विभाग, पेंशन स्कीम आदि की घोषणा से सवाल उठता है कि अगर ये जरूरी थे तो पांच साल सरकार ने क्या किया? सरकार लगातार दूसरे साल वित्तीय घाटे के लक्ष्य से चूक गई है.
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