Budget 2018: इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, ये 15 बदलाव जो आप पर डालेंगे असर
केजरीवाल ने आगे लिखा मुझे निराशा है कि केंद्र में होने के बावजूद दिल्ली के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब-किसान-मजदूर को निराशा; बेरोजगार युवाओं को हताशा; कारोबारियों, महिलाओं, नौकरीपेशा और आम लोगों के मुंह पर तमाचा. ये जनता की परेशानियों की अनदेखी करने वाली अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट है. आख़री बजट में भी भाजपा ने दिखा दिया कि वो केवल अमीरों की हिमायती है. अब जनता जवाब देगी.
I had expected some financial assistance to important infrastructure projects for national capital. Am disappointed that Centre continues its step-motherly treatment to Delhi
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 1, 2018
Budget 2018: 'बजट से डर नहीं लगता साहब, जेटलीजी से लगता है', पढ़ें ऐसे ही कई फनी रिएक्शनगरीब-किसान-मजदूर को निराशा; बेरोजगार युवाओं को हताशा; कारोबारियों, महिलाओं, नौकरीपेशा और आम लोगों के मुँह पर तमाचा. ये जनता की परेशानियों की अनदेखी करने वाली अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट है. आख़री बजट में भी भाजपा ने दिखा दिया कि वो केवल अमीरों की हिमायती है. अब जनता जवाब देगी.
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 1, 2018
वहीं आप नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बेहद निराशाजनक बजट, 2001-02 से केंद्रीय टैक्स में दिल्ली के हिस्से में एक भी अतिरिक्त रुपए की वृद्धि नहीं हुई. हमेशा की तरह दिल्ली का बजट 325 करोड़ रुपए, भारत के अन्य राज्यों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता होगा. केंद्र में भाजपा सरकार दूसरे निवासियों के नागरिकों के रूप में दिल्ली के निवासियों के साथ रहती रही है. मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्थित जमीन, क्लीनिक, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बस डिपोट तमाम क्षेत्र केंद्र सरकार के अंर्तगत आते हैं, इसके बावजूद कोई भी नई स्कीम या योजना की घोषणा नहीं की.
Disappointing #Budget2018.
— Manish Sisodia (@msisodia) February 1, 2018
Not a single extra rupee increased in Delhi’s share in Central taxes since 2001-02, stays at Rs 325 Cr. No other part of India gets such treatment.
BJP govt at Center continues to treat Delhi residents as second-grade citizens. N/1
Delhi police comes under Centre. Yet no plans or schemes announced to tackle crime and issues of women safety that have made Delhi the crime capital of India.
— Manish Sisodia (@msisodia) February 1, 2018
Highly disappointing #Budget2018!
N/2
Land in Delhi comes under Centre. Yet no plans announced to regularise unauthorised colonies or give more land to Delhi govt to build clinics, schools, hospitals and bus depots.
— Manish Sisodia (@msisodia) February 1, 2018
Highly disappointing #Budget2018!
N/3
Budget 2018: किसानों के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने की कई घोषणाएं, 20 प्वाइंट्स में जानेंI had personally requested a special package for 2000 electric buses for Delhi, which could have played a major role in combating air pollution. Unfortunately, BJP govt does not care for Delhi.
— Manish Sisodia (@msisodia) February 1, 2018
N/4
वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया और ना ही कर रही. सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर बातों के पकौड़े और जुमलों के बताशे उतार रही है. उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं. बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी नहीं मिला. नीतीश कुमार बताए क्या यही उनके लिए डबल इंजन है? नीतीश जी की वजह से बीजेपी की केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. बता दें कि तेजस्वी ने बजट को लेकर कई ट्वीट्स किए.
मोदी सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया और ना ही कर रही। सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर बातों के पकौड़े और जुमलों के बताशे उतार रही है। #Budget2018
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018
बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं। बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी नहीं मिला। नीतीश कुमार बताए क्या यही उनके लिए डबल इंजन है? नीतीश जी की वजह से बीजेपी की केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018
बजट किसानों के साथ छलावा है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600रू प्रति क्विंटल है लेकिन बाज़ार मे उस मूल्य पर कोई गेहूँ ख़रीदने वाला नहीं है।मजबूरन किसान को 1300 मे गेहूँ बेचना पड़ता है।किसका डेढ़ गुणा MSP देने की बात है? वातानुकूलित कैबिनों में बैठकर किसानों का भाग्य मत लिखिए।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018
किसानों की खेती की चिंता छोड़ मोदी सरकार वोटों की खेती में लीन है।बीजेपी देश से किसानों को समाप्त करना चाहती है। पूँजीपतियों का NPA 10 लाख करोड़ है लेकिन पूँजीपतियों की रखवाली मोदी सरकार 80 करोड़ किसानों का कुछ हज़ार करोड़ रुपए क़र्ज़ माफ़ नहीं कर सकती।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट को बेवकूफ बनाने वाला बजट बताया है. उनका कहना है कि चार साल बाद चुनावी वर्ष में किसान, मजदूर, छोटे कारीगर, वेतनभोगियों के लिए छोटा बजट पेश करके वेबकूफ बना रहे हैं.किसानों की इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं उनका क़र्ज़ माफ़ कर देते आय तो उससे भी बढ़ जायेगी।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 1, 2018
VIDEO: इस साल प्रत्यक्ष कर में बढ़ोत्तरी, वित्तीय घाटा कम हुआAfter servicing the Capitalist, oligarch and Khas Aadmi for four years suddenly Govt feels that it can fool the Farmer, the labourer, the small artisan, the salaried professional that it cares about them too in an election year.Hell hath no fury like a nation scorned.#budget2018
— Manish Tewari (@ManishTewari) February 1, 2018
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