प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पूर्व बजट पेश किए जाने पर विभिन्न दलों की आपत्ति के बावजूद संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा. इस संबंध में शनिवार को आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 31 जनवरी को राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाई है. लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि सत्र 12 अप्रैल को समाप्त होगा और यह सरकारी कामकाज पर निर्भर करेगा.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. उसी दिन आर्थिक समीक्षा भी पेश की जाएगी. आम बजट एक फरवरी को पेश होने की संभावना जताई जा रही है. इस साल अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा समाप्त की जा रही है. रेलवे संबंधी बजट प्रावधान आम बजट में ही शामिल होगा.
लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार सदन की कार्यवाही नौ फरवरी को स्थगित होगी और नौ मार्च को फिर से बैठकें होंगी. यह समय स्थायी समितियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अनुदान की मांगों पर विचार कर अपनी रिपोर्टें पेश करने के लिए है.
यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब विपक्षी दल पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के पहले एक फरवरी को बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जता रहे हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से मतदाताओं को आकर्षित किया जा सकता है. विभिन्न दलों ने चुनाव आयोग को याचिका दी है. आयोग ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से सरकार का जवाब बताने को कहा है.
(इनपुट एजेंसी से)
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 31 जनवरी को राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाई है. लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि सत्र 12 अप्रैल को समाप्त होगा और यह सरकारी कामकाज पर निर्भर करेगा.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. उसी दिन आर्थिक समीक्षा भी पेश की जाएगी. आम बजट एक फरवरी को पेश होने की संभावना जताई जा रही है. इस साल अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा समाप्त की जा रही है. रेलवे संबंधी बजट प्रावधान आम बजट में ही शामिल होगा.
लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार सदन की कार्यवाही नौ फरवरी को स्थगित होगी और नौ मार्च को फिर से बैठकें होंगी. यह समय स्थायी समितियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अनुदान की मांगों पर विचार कर अपनी रिपोर्टें पेश करने के लिए है.
यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब विपक्षी दल पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के पहले एक फरवरी को बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जता रहे हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से मतदाताओं को आकर्षित किया जा सकता है. विभिन्न दलों ने चुनाव आयोग को याचिका दी है. आयोग ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से सरकार का जवाब बताने को कहा है.
(इनपुट एजेंसी से)
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