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6 years ago
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सरकार का पूर्णकालिक बजट पेश किया है वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्‍यू इंडिया का बजट' पेश किया. अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्‍य से 50 फीसदी ज्‍यादा देने की घोषणा की है. पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ‍वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा. 

देश का हरेक गरीब 5 लाख तक का कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है. इससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा होगा. जेटली ने कहा कि 10 करोड़ परिवार को इससे फायदा होगा.

बजट पेश होने से पहले वित्त राज्‍य में शिवप्रताप शुक्‍ला ने कहा कि यह बजट आम नागरिकों की उम्‍मीदों पर खरा उतरेगा.
 

बजट 2018 से जुड़े सारे अपडेट यहां पढ़ सकते है:

यह एक नकारात्मक, सुपर फ्लॉप और दिखावटी बजट है: ममता बनर्जी
आम बजट पर मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र ने खुशी का इजहार किया है, जबकि सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग ने इसे 'किसान केंद्रित लोकलुभावन बजट' करार दिया है.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी.
देश में करीब 50 करोड़ गरीब लोगों के स्वास्थ्य कवरेज के लिए बजट में की गयी घोषणा का स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घरेलू रेशम उद्योग को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए रेशमी कपड़ों पर सीमा शुल्क दोगुना बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा.
आगामी वित्त वर्ष में सरकारी खजाने में आने वाले हर एक रुपये में से 19 पैसे बाजार उधारी व अन्य देनदारियों के रूप में आएंगे.
बड़ी संख्या में इम्पोर्टेड उत्पादों मसलन मोबाइल हैंडसेट, कारें और मोटरसाइकिलें, फ्रूट जूस, परफ्यूम तथा जूते-चप्पल आदि अब महंगे हो जाएंगे.
सौ करोड़ रुपये तक उत्पादन वाली कृषि कंपनियों को शतप्रतिशत कटौती की छूट मिलेगी
प्रकाश सिंह बादल ने कहा, अधिक बजट आवंटन किसानों की आय बढ़ाने, नई नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा. 
चिदंबरम ने कहा, "वर्ष 2018-19 में तीन प्रतिशत के बजाए, उन्होंने(जेटली) ने राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत तय कर दिया। इस विफलता के गंभीर परिणाम होंगे।"
चिदंबरम ने ट्वीट किया, "वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा सीमा 3.2 प्रतिशत से बढ़ कर अब 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।"
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि वित्तमंत्री अरुण जेटली राजकोषीय समेकन परीक्षा में विफल रहे, जिसका आर्थिक वृद्धि दर पर 'गंभीर परिणाम' होगा।

बजट के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
उन्होंने कहा कि सरकार यह पूरा कैसे करेगी उन्हें इस बात की चिंता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी 50 प्रतिशत से ज्यादा की घोषणा की है, इसका बजटीय प्रावधान कैसे होगा, यह भी विचारणीय है. 
इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने कहा कि इस बजट में उनकी चिंता बजटीय घाटे (फिस्कल) को लेकर है.

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित रक्षा खर्च के नए आंकड़े जारी किए, इसके अनुसार अगले वित्त वर्ष का रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ रुपये का होगा.

सरकार ने किसी भी इकाई द्वारा 2.5 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख अनिवार्य बनाया.

पेट्रोल, डीजल पर शुल्कों में फेरबदल किया गया, बेसिक उत्पाद शुल्क दो रुपये प्रति लीटर घटाया गया, छह रुपये का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटाया गया लेकिन इसके स्थान पर आठ रुपये प्रति लीटर के सड़क उपकर की शुरुआत की गई.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट से देश और विकास करेगा. उन्होंने इस बजट के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली और देशवासियों को बधाई दी.
पीएम ने बजट में हेल्थ योजना के लागू किए जाने पर कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है. 
बजट 2018 : वर्ष 2018- 19 के लिये रक्षा बजट बढ़ाकर 2.82 लाख करोड़ रुपये किया गया. चालू वित्त वर्ष में यह 2.67 लाख करोड़ रुपये था

उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया है. इससे अब और प्रकार के लोन किसानों को मिलेंगे.
कोऑरेटिव सोसाइटी वाले लाभ किसानों को एफपीओ के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे. इनकम टैक्स में इसके जरिए छूट दी जाएगी.
पीएम ने कहा कि देश अलग अलग जिलों में कृषि उत्पादों को ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है. देश के अलग अलग जिलों में एक क्लस्टर योजना बनाई जा रही है. इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा.
किसानों एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा करके विस्तृत योजना तय करेगी.
उन्होंने कहा कि फल-सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा, इसकी योजना लागू की जा रही है. सरकार के कदमों से इन्हें लाभ मिलेगा. 

उन्होंने कहा कि फल-सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा, इसकी योजना लागू की जा रही है. सरकार के कदमों से इन्हें लाभ मिलेगा. 

उन्होंने कहा कि इससे नए रोजगारों का सृजन होगा. 
किसानों एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा करके विस्तृत योजना तय करेगी.

उन्होंने कहा कि 14.5 लाख करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किसानों के लिए किया गया है. 
उन्होंने कहा 51 लाख नए घर, तीन लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, बिजली कनेक्शन आदि का सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित लोगों को मिलेगा.
पीएम मोदी ने कहा कि किसानों ने खाद्यान्न और फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है. 
पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स, बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस का यह बजट है. 
बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट देश के विकास को गति देने वाला बजट है.
बजट के बाद शेयर बाजार फिर तेजी पर. सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखा गया.
देश में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी. 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत, 25 प्रतिशत टैक्स
2 बीमा कंपनियों सहित 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ेंगी.
बजट में एजुकेशन सेस को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया.
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट भाषण समाप्त किया.
मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, 15-20 प्रतिशत की गई.
सेंसेक्स में गिरावट, निफ्टी भी नीचे. कुुछ देर बाद दोनों में आया कुछ सुधार दिखा, लेकिन दोनों बाजार नीचे कारोबार  कर रहे हैं.
सेंसेक्स 403 अंक नीचे गिरा, निफ्टी में 127 अंकों  की गिरावट
कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट की घोषणा की गई है. बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को भी टैक्स के दायरे में लाया गया है.
बुजुर्गों के बचत में 50000 तक ब्याज  में कोई टैक्स नहीं लगेगा  नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं.
मेडिकल खर्च पर छूट सरकार ने 15 हजार से बढ़ाकर 40 हजार किया.
आयकर दरों में छूट की सीमा पहले की तरह 2.5 लाख ही रहेगी.
आयकर दरों में सरकार कोई बदलाव नहीं करने जा रही है. 
8.2 करोड़ लोगों ने डायरेक्ट टैक्स दिया है.
वित्तीय घाटा कम हुआ है, इस साल 5.95 करोड़ हुआ है.
सांसदों का वेतन बढ़ेगा, हर पांच साल में वेतन की समीक्षा होगी. राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति का भी वेतन बढ़ेगा.
  1. कंपनियों का भी आधार जैसा एक नंबर होगा
  2. हर उद्योग के लिए अलग आईडी होगी
  1. चारों सरकारी बीमा कंपनियों को एक किया जाएगा.
  2. सरकार 80 हजार करोड़ के शेयर बेचेगी.
  3. सरकार गोल्ड पॉलिसी लाएगी

- रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये
- वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी
- 10 पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा
- वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
 रेलवे के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
- 4 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतिकरण होगा
- 4 हजार मानव रहित फाटक वाले क्रॉसिंग 2 साल में खत्‍म होंगे
- मुंबई के लिए 150 किलोमीटर सबअर्बन लाइन और
देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने पर सरकार का रहेगा जोर.
अरुणाचल प्रदेश में टनल बनाने की योजना को बजट में दी गई जगह.
 ईपीएफ़ में नए कर्मचारियों का 12% सरकार देगी, अब तक 8.33% सरकार देती है
2.4 लाख करोड़ रुपये का फ़ंड 99 स्मार्ट सिटी के लिए
इस साल तीन करोड़ ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन
बजट 2018 की कुछ बातें
 मुद्रा के तहत क़र्ज़ के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का फ़ंड
 मैटर्निटी लीव 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 26 हफ़्ते करने का एलान
प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत हर शहर में सेंटर खोले जाएंगे

बजट भाषण 2018 - संक्षिप्त में अब तक का अपडेट

- 50 करोड़ गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेश मेडिकल इंश्‍योरेंस
- 10
करोड़ परिवारों के लिए हेल्‍थ प्रोटैक्‍शन
-
दुनिया की सबसे बड़ी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना
-
इस स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है
-
नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे
-
बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
-
टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह देगी सरकार
-
आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना' में पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा
- 24
नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल
-
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा
-
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
-
समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित
-
प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया
-
अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
-
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया

सभी को घर उपलब्ध कराने के इरादे से केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है.
इस साल तीन करोड़ ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन
जेटली ने कहा कि छोटे मझोले उद्योगों के लिए सरकार 3700 करोड़ रुपये लोन के लिए अलग से देगी
मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट 2018 भाषण पढ़ते वित्तमंत्री अरुण जेटली.
हर तीन संसदीय क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज, 24 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए 187 करोड़, आदिवासियों के लिए 56,000 करोड़

भाषण की कुछ बातें -

- 11 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज देने का प्रस्ताव
-
अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
- 1290
करोड़ रुपये से राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव
-
उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी सरकार
-
सस्ते आवासों की योजना के लिए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के तहत समर्पित कोष बनाया जाएगा
-
शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम
-
श्यामपट (ब्‍लैकबोर्ड) से डिजिटलपट पर उतरेगी शिक्षा

  1. 50 करोड़ ग़रीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये की मेडिकल सुविधा
  2. दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का एलान
  3. देश की 40 फ़ीसदी आबादी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना






Budget 2018 LIVE: 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपये का मेडिकल कैशलेस हेल्थ सुविधा
  1. नवोदय विद्यालय की तरह ही आदिवासी इलाक़ों में एकलव्य विद्यालय
  2. वडोदरा में खुलेगी रेलवे यूनिवर्सिटी, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम आएगी





जेटली के बजट भाषण के दौरान मेज थपथपाते पीएम मोदी और अन्य नेता गण.
  •  सौभाग्य योजना से ग़रीबों के घर तक बिजली के लिए 16 हज़ार करोड़
  • 2022 तक हर ग़रीब को घर, ग्रामीण इलाक़ों में एक करोड़ से ज़्यादा घर बनेंगे
  • इस साल गरीबों के घर के लिए 51 लाख करोड़, अगले साल भी 51 लाख करोड़
  • हर खेत को पानी, कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये
  • स्वच्छ भारत के तहत 6 करोड़ शौचालय बने, 2018-19 में 2 करोड़ और शौचालय





लोकसभा में अपना बजट भाषण पढ़ते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली.
लोकसभा में बजट भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी

2022 तक देश के हर गरीब के पास अपना घर होगा : वित्त मंत्री अरुण जेटली

  • बांस को पेड़ की कैटेगरी से अलग किया जाएगा
  • खेती के लिए क़र्ज़ बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये किया गया
  • पिछले 3 सालों से सरकार की योजनाएं ग़रीब-मध्य वर्ग पर फ़ोकस
  • 8 करोड़ ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन


  • जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुगम हुई
  • भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हुई. 
  • भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह पांचवे स्थान पर हो जाएगी
  • कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था
  • किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था होगी
  • 2017-18 में निर्यात की वृद्धि दर 17 प्रतिशत रहेगी
  • देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ष 2016-17 में 27.50 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ
  • कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
  • तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त
  • गरीब मध्यम वर्ग को आवास ऋण पर ब्याज दरों में राहत दी गई है


  • हमने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया है, फ़ूड प्रोसेसिंग के लिए 1400 करोड़
  • राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1200 करोड़, मछुआरों-पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड

वित्तमंत्री ने कहा, गरीबों और मध्य वर्ग को होमलोन में राहत दी जाएगी.
  1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा दौर, स्कूलों-अस्पतालों तक सड़कें
  2. खेती का बाज़ार मज़बूत करने पर 2000 करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे

बजट भाषण 2018-
हम कारोबार की आसानी से आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेंगे
 हम खेती को उद्यम मानते हैं, 2020 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य
किसानों को कम लागत में ज़्यादा उपज की मदद, कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
 275 मिलियन टन अनाज इस साल हुआ, किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिले
रबी फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुऩा

गरीबों-मध्‍यवर्ग को होम लोन में राहत, किसानों को लागत से 50 फीसदी ज्‍यादा देने का फैसला.

वित्त मंत्री का बजट भाषण- 
  • नोटबंदी ने काले पैसे में कमी की है
  • 6.3% की विकास दर बदलाव का इशारा
  • पॉलिसी पैरालिसिस को बदला
  • भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कड़े कदम
  • दूसरे दौर में 7.5% विकास दर की उम्मीद
  • बैंकों में विकास में मदद की क्षमता

उन्होंने कहा -
  1.  अगले साल आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का आख़िरी पूर्ण बजट
  2.  हमारे आने के बाद अर्थव्यवस्था बेहतर, देश में कारोबार का बेहतर माहौल बना
  3. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सरकारी दखल कम से कम करने कीे कोशिश
  4. ग़रीबों को मुफ़्त डायलिसिस सुविधा, सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होंगी
  5.  गरीबों-मध्यवर्ग को होम लोन में राहत, उज्ज्वला और सौभाग्य से गैस, बिजली

उन्होंने कहा कि तृतीय और चतुर्ग वर्ग नौकरी में इंटरव्यू समाप्त कर लोगों को राहत दी गई है.
जेटली ने कहा कि गुड गवर्नेंस पर सरकार को जोर है. उन्होंने कहा कि कामकाज में सरकारी दखल को कम किया जा रहा है. उज्ज्वला योजना, के साथ साथ गरीबों के लिए दवाई और सस्ता इलाज मुहैया कराने के प्रयास जारी हैं.
जेटली ने कहा कि हमारा निर्यात काफी तेजी से बढ़ा है. उन्होंने कहा कि इस बार का बजट ग्रामीण क्षेत्रों, सीनियर सिटिजन और  इंफ्रास्ट्रचर पर जोर देने वाले होगा.
भारत जल्द ही दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा. उन्होंने कहा कि क्रय शक्ति के हिसाब से हमने काफी ग्रोथ की है.
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट भाषण आरंभ किया है.
बजट 2018 LIVE : कैबिनेट ने दी वित्तमंत्री अरुण जेटली के बजट को मंजूरी.
बजट-2018 के संसद में पेश होने से पहले विपक्ष दलों और कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी की अगुवाई में एक बैठक की. 
संसद में बजट 2018 के पेश होने से पहले संसद भवन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व अन्य...
संसद भवन के बाहर बजट 2018 की प्रतियों की सुरक्षा जांच करते हुए स्निफर डॉग.
संसद में बजट 2018-19 के पेश होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हो रही है.
बजट 2018 की प्रतियों के साथ संसद भवन पहुंच गए हैं वित्तमंत्री अरुण जेटली. कुछ देर में लोकसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद संसद भवन पहुंचे वित्तमंत्री अरुण जेटली. अरुण जेटली के पहुंच से पहले बजट 2018 की प्रतियां संसद पहंचा दी गई हैं.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे वित्तमंत्री अरुण जेटली. परंपरा के अनुसार वित्तमंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और उनसे इसकी इजाजत लेते हैं.
संसद भवन पहुंचाई गईं बजट 2018 की प्रतियां. आज केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली लोकसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे.
वित्तमंत्रालय पहुंचे अरुण जेटली.

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