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7 years ago
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सरकार का पूर्णकालिक बजट पेश किया है वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्‍यू इंडिया का बजट' पेश किया. अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्‍य से 50 फीसदी ज्‍यादा देने की घोषणा की है. पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ‍वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा. 

देश का हरेक गरीब 5 लाख तक का कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है. इससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा होगा. जेटली ने कहा कि 10 करोड़ परिवार को इससे फायदा होगा.

बजट पेश होने से पहले वित्त राज्‍य में शिवप्रताप शुक्‍ला ने कहा कि यह बजट आम नागरिकों की उम्‍मीदों पर खरा उतरेगा.
 

बजट 2018 से जुड़े सारे अपडेट यहां पढ़ सकते है:

यह एक नकारात्मक, सुपर फ्लॉप और दिखावटी बजट है: ममता बनर्जी
आम बजट पर मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र ने खुशी का इजहार किया है, जबकि सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग ने इसे 'किसान केंद्रित लोकलुभावन बजट' करार दिया है.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी.
देश में करीब 50 करोड़ गरीब लोगों के स्वास्थ्य कवरेज के लिए बजट में की गयी घोषणा का स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घरेलू रेशम उद्योग को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए रेशमी कपड़ों पर सीमा शुल्क दोगुना बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा.
आगामी वित्त वर्ष में सरकारी खजाने में आने वाले हर एक रुपये में से 19 पैसे बाजार उधारी व अन्य देनदारियों के रूप में आएंगे.
बड़ी संख्या में इम्पोर्टेड उत्पादों मसलन मोबाइल हैंडसेट, कारें और मोटरसाइकिलें, फ्रूट जूस, परफ्यूम तथा जूते-चप्पल आदि अब महंगे हो जाएंगे.
सौ करोड़ रुपये तक उत्पादन वाली कृषि कंपनियों को शतप्रतिशत कटौती की छूट मिलेगी
प्रकाश सिंह बादल ने कहा, अधिक बजट आवंटन किसानों की आय बढ़ाने, नई नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा. 
चिदंबरम ने कहा, "वर्ष 2018-19 में तीन प्रतिशत के बजाए, उन्होंने(जेटली) ने राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत तय कर दिया। इस विफलता के गंभीर परिणाम होंगे।"
चिदंबरम ने ट्वीट किया, "वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा सीमा 3.2 प्रतिशत से बढ़ कर अब 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।"
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि वित्तमंत्री अरुण जेटली राजकोषीय समेकन परीक्षा में विफल रहे, जिसका आर्थिक वृद्धि दर पर 'गंभीर परिणाम' होगा।

बजट के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
उन्होंने कहा कि सरकार यह पूरा कैसे करेगी उन्हें इस बात की चिंता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी 50 प्रतिशत से ज्यादा की घोषणा की है, इसका बजटीय प्रावधान कैसे होगा, यह भी विचारणीय है. 
इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने कहा कि इस बजट में उनकी चिंता बजटीय घाटे (फिस्कल) को लेकर है.

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित रक्षा खर्च के नए आंकड़े जारी किए, इसके अनुसार अगले वित्त वर्ष का रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ रुपये का होगा.

सरकार ने किसी भी इकाई द्वारा 2.5 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख अनिवार्य बनाया.

पेट्रोल, डीजल पर शुल्कों में फेरबदल किया गया, बेसिक उत्पाद शुल्क दो रुपये प्रति लीटर घटाया गया, छह रुपये का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटाया गया लेकिन इसके स्थान पर आठ रुपये प्रति लीटर के सड़क उपकर की शुरुआत की गई.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट से देश और विकास करेगा. उन्होंने इस बजट के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली और देशवासियों को बधाई दी.
पीएम ने बजट में हेल्थ योजना के लागू किए जाने पर कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है. 
बजट 2018 : वर्ष 2018- 19 के लिये रक्षा बजट बढ़ाकर 2.82 लाख करोड़ रुपये किया गया. चालू वित्त वर्ष में यह 2.67 लाख करोड़ रुपये था

उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया है. इससे अब और प्रकार के लोन किसानों को मिलेंगे.
कोऑरेटिव सोसाइटी वाले लाभ किसानों को एफपीओ के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे. इनकम टैक्स में इसके जरिए छूट दी जाएगी.
पीएम ने कहा कि देश अलग अलग जिलों में कृषि उत्पादों को ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है. देश के अलग अलग जिलों में एक क्लस्टर योजना बनाई जा रही है. इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा.
किसानों एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा करके विस्तृत योजना तय करेगी.
उन्होंने कहा कि फल-सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा, इसकी योजना लागू की जा रही है. सरकार के कदमों से इन्हें लाभ मिलेगा. 

उन्होंने कहा कि फल-सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा, इसकी योजना लागू की जा रही है. सरकार के कदमों से इन्हें लाभ मिलेगा. 

उन्होंने कहा कि इससे नए रोजगारों का सृजन होगा. 
किसानों एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा करके विस्तृत योजना तय करेगी.

उन्होंने कहा कि 14.5 लाख करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किसानों के लिए किया गया है. 
उन्होंने कहा 51 लाख नए घर, तीन लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, बिजली कनेक्शन आदि का सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित लोगों को मिलेगा.
पीएम मोदी ने कहा कि किसानों ने खाद्यान्न और फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है. 
पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स, बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस का यह बजट है. 
बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट देश के विकास को गति देने वाला बजट है.
बजट के बाद शेयर बाजार फिर तेजी पर. सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखा गया.
देश में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी. 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत, 25 प्रतिशत टैक्स
Feb 01, 2018 12:55 (IST)