प्रशांत किशोर ने कैसे फतह किया बीजेपी का मजबूत किला, क्या हैं जीत के दो सबसे बड़े कारण

आज से पहले पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता था. लेकिन यह सीट जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उससे छीन ली है. यह बिहार की बड़ी राजनीतिक घटना है. इसे केवल एक उपचुनाव का परिणाम मानना भूल होगी. बिहार की राजनीति लंबे समय से कुछ स्थापित दलों और सामाजिक समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. ऐसे में  यह परिणाम राज्य की बदलती राजनीतिक मनोवृत्ति, शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं और विशेषकर युवाओं के बदलते राजनीतिक व्यवहार की ओर संकेत करता है. इसलिए इस जीत के कारणों और उसके व्यापक राजनीतिक मायने को समझना आवश्यक है.

प्रशांत किशोर की जीत का पहला कारण क्या है

सबसे पहला कारण वर्तमान व्यवस्था के प्रति युवाओं के बीच बढ़ता असंतोष हो सकता है. पिछले कुछ सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और शिक्षा संबंधी नीतियों को लेकर छात्रों में व्यापक नाराजगी देखने को मिली है. यूजीसी के नए नियमों को लेकर हुए विरोध, नीट पेपर लीक प्रकरण और उसके बाद विभिन्न राज्यों में छात्रों के आंदोलन ने इस असंतोष को और गहरा किया. कई स्थानों पर आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा अनुचित बल प्रयोग भी विवादों में रहा. खासकर बिहार में जब छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सिवान में पुलिस ने एके-47 से छात्रों पर गोलीबारी की. इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. यही गुस्सा चुनाव के परिणाम में नजर आ रहा है. यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार इन मुद्दों को लगातार उठाता रहा हो, तो स्वाभाविक है कि उसे युवाओं के बड़े वर्ग का समर्थन मिलने की संभावना बढ़ जाती है. 

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राज्य की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर जनता की धारणा है. भरत तिवारी के कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया. सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले से नाराज जनता ने जमकर विरोध जताया. विपक्ष ने भी इसे पुलिस द्वारा की गई हत्या बताया. चुनाव में अक्सर कानूनी निष्कर्ष से अधिक प्रभावी जनधारणा होती है. केवल वास्तविक घटनाएं ही नहीं, बल्कि उनके प्रति जनता की धारणा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यदि मतदाताओं के एक हिस्से में यह भावना बनती है कि सरकार असंवेदनशील है, तो उसका असर मतदान पर भी पड़ता है. निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को इसका फायदा हुआ है.

क्या है बांकीपुर का जातिगत समीकरण

बांकीपुर विधानसभा की सामाजिक संरचना भी इस चुनाव को दिलचस्प बनाती है. यह सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है. यहां सवर्ण मतदाताओं की उल्लेखनीय संख्या है. इनमें कायस्थ, भूमिहार ब्राह्मण, राजपूत और ब्राह्मण समुदाय का प्रभाव माना जाता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सामाजिक संरचना ने पिछले तीन दशकों में बीजेपी की चुनावी बढ़त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. किंतु भारतीय राजनीति का अनुभव यह भी बताता है कि जातीय समीकरण महत्वपूर्ण होने के बावजूद वे हमेशा निर्णायक नहीं रहते. जब स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार की छवि, शासन से असंतुष्टि और समसामयिक मुद्दे अधिक प्रभावी हो जाते हैं, तब पारंपरिक वोटिंग पैटर्न भी बदलते देखे गए हैं.

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उम्मीदवार का चयन भी किसी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है. बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा (बंटी) को उम्मीदवार बनाया, लेकिन नामांकन के बाद उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा. चुनावी राजनीति में अंतिम समय में उम्मीदवार बदलना अक्सर संगठनात्मक चुनौती पैदा करता है. नए उम्मीदवार को कम समय में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच अपनी पहचान बनानी पड़ती है. यदि विपक्ष का उम्मीदवार पहले से सक्रिय और जनसंपर्क में मजबूत हो, तो मुकाबला और कठिन हो जाता है. इसलिए बांकीपुर का चुनाव केवल दलों का नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की व्यक्तिगत स्वीकार्यता का भी चुनाव था.

किन समस्याओं पर वोट करते हैं शहरी मतदाता

एक और महत्वपूर्ण पहलू बांकीपुर का शहरी चरित्र है. यह विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण शहरी इलाकों में गिना जाता है. शहरी मतदाता सामान्यतः सड़क, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जलनिकासी, प्रदूषण, डिजिटल सेवाओं और नगर प्रशासन जैसे मुद्दों पर अधिक मुखर रहते हैं. वे सरकार से केवल राजनीतिक नारों की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि दैनिक जीवन से जुड़े ठोस परिणाम भी चाहते हैं. यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है. यदि कोई उम्मीदवार लगातार इन प्रश्नों को उठाता है और स्वयं को व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसे शहरी शिक्षित मतदाताओं का समर्थन मिलने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है. यह फैक्टर भी प्रशांत किशोर के पक्ष में गया. 

प्रशांत किशोर की जीत के पीछे एक और कारण विपक्षी मतों का संभावित ध्रुवीकरण भी हो सकता है. चुनाव में कई बार मतदाता केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने के लिए मतदान नहीं करते, बल्कि किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराने की रणनीति भी अपनाते हैं. शायद राजद के कार्यकर्ताओं और वोटर्स को लगा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार इस उपचुनाव में कमजोर स्थिति में हैं, इसलिए उन्होंने पीके को समर्थन देना उचित समझा. ताकि कम से कम बीजेपी के बरक्स कोई मजबूत विपक्षी चेहरा सामने आए.

क्या बिहार में किसी तीसरे दल का उदय होगा

प्रशांत किशोर की जीत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मायने यह है कि यह 'विकल्पहीनता की राजनीति' पर करारा प्रहार करता हुआ दिख रहा है. लंबे समय से बिहार की राजनीति में यह धारणा बनी रही है कि चुनावी संघर्ष कुछ स्थापित दलों के बीच ही सीमित रहेगा. ऐसे में यदि कोई नया राजनीतिक दल या नया चेहरा परंपरागत रूप से किसी दल के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में जीत दर्ज करता है, तो यह संदेश जाता है कि मतदाता विकल्प मिलने पर स्थापित राजनीतिक समीकरणों से बाहर निकलने का साहस भी रखते हैं. लोकतंत्र में यह परिवर्तन किसी एक दल की हार या जीत से अधिक महत्वपूर्ण होता है.

दूसरा महत्वपूर्ण संदेश पहचान-आधारित राजनीति से जुड़ा है. यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि एक चुनाव से जातीय या धार्मिक राजनीति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारतीय समाज की सामाजिक संरचना अभी भी इन कारकों से प्रभावित है. किंतु यदि परंपरागत जातीय समीकरणों से इतर विकास, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और सुशासन जैसे मुद्दे किसी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो इसे राजनीति की दिशा बदलने वाले संकेत के रूप में अवश्य देखा जाना चाहिए. इतना अवश्य कहा जा सकता है कि रोजगार, शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया जैसे मुद्दे अब चुनावी विमर्श के केंद्र में आ चुके हैं. इससे परंपरागत राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे केवल सामाजिक समीकरणों पर निर्भर रहने के बजाय शासन की गुणवत्ता को अपनी प्राथमिकता बनाएं.

प्रशांत किशोर की जीत का उनकी पार्टी पर क्या असर होगा

इस परिणाम का सकारात्मक प्रभाव स्वयं जन सुराज के संगठन पर भी पड़ेगा. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल घटा था. लेकिन बांकीपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट पर मिली जीत उनमें नई ऊर्जा का संचार करेगी. कार्यकर्ताओं में यह विश्वास पैदा होगा कि लगातार जनसंपर्क, संगठन निर्माण और मुद्दा-आधारित राजनीति का चुनावी लाभ अवश्य मिलता है. किसी भी नए राजनीतिक दल के लिए शुरुआती चुनावी सफलता केवल सीट जीतने का प्रश्न नहीं होती, बल्कि संगठनात्मक आत्मविश्वास बढ़ाने का भी माध्यम होती है.

बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर को मिली जीत की खुशी मनाते जन सुराज के समर्थक और कार्यकर्ता.
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इस जीत से यह संकेत मिलता है कि परिवारवादी राजनीति बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी. साल 1995 से अब तक बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक ही परिवार और पार्टी का कब्जा था. बैरम खान की तरह नीतीन नबीन ने अपने सबसे भरोसेमंद नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था, ताकि यह सीट सुरक्षित रहे  और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उनके ही परिवार से कोई यहां से विधांनसभा में जा सके. इस सीट का बीजेपी के हाथ से निकलना बीजेपी के लिए भी झटका है. पार्टी के लिए आत्ममंथन का समय है. उसे गंभीरता से इस बात का विश्लेषण करना होगा कि क्या शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, क्या युवाओं के मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं मिला या उम्मीदवार चयन और स्थानीय संगठन में कहीं कोई कमी रह गई. किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी हार केवल राजनीतिक घटना नहीं होती, बल्कि आत्मसमीक्षा का अवसर भी होती है. यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है.

प्रशांत किशोर की चुनौती क्या है

प्रशांत किशोर की जीत का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव विधानसभा के भीतर दिखाई दे सकता है. वे लंबे समय से चुनावी रणनीति, प्रशासनिक सुधार और नीति-निर्माण पर सक्रिय रूप से लिखते और बोलते रहे हैं. यदि वे विधायक बनते हैं, तो जनता को पहली बार यह देखने का अवसर मिलेगा कि एक विधायक के रूप में उनकी छवि विधायी कार्यों और जनप्रतिनिधि की भूमिका में किस तरह बदलती है. विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की आलोचना करना नहीं होती, बल्कि नीतिगत बहस को समृद्ध करना और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना भी होती है. इस दृष्टि से यह जीत उनके लिए भी एक बड़ी परीक्षा होगी.

बांकीपुर का चुनाव परिणाम केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जाएगा. प्रशांत किशोर की जीत की व्याख्या बिहार की बदलती राजनीतिक संस्कृति, युवाओं की नई आकांक्षाओं, शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं और विकल्प की राजनीति के उभार के संदर्भ में की जाएगी. इसलिए इस चुनाव का सबसे बड़ा महत्व किसी एक उम्मीदवार की जीत या हार से अधिक उस राजनीतिक संदेश में निहित है, जो बिहार की भावी राजनीति को दिशा दे सकता है. लोकतंत्र में अंततः सबसे बड़ी जीत किसी दल की नहीं, बल्कि मतदाता की होती है. जब वह अपने विवेक से सत्ता को यह संदेश देता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती. यह लोगों के विश्वास मिलने तक ही बनी रहती है.

(डिस्क्लेमर: सुभाष कुमार ठाकुर बिहार के बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के राजनीति विज्ञान विभाग में रिसर्च स्कॉलर हैं. आशुतोष रंजन राजनीतिक विश्लेषक और व्यंग्यकार हैं. लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)