बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पेयजल और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी. कैबिनेट ने राज्य के 16 मेडिकल कॉलेजों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पीडब्ल्यूसी (PwC) को ट्रांजेक्शनल एडवाइजर के रूप में चुना है. सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.
22 स्पेशल कोर्ट खोलने की मंजूरीराज्य में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए 22 विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी. इनमें 19 कोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी. वहीं 3 विशेष अदालतों में NDPS एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. इसके लिए 198 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है.
न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 5, 2026
पश्चिम चंपारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद एवं…
राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा. यहां खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल चोटों का उपचार, पोषण संबंधी सलाह और मनोवैज्ञानिक सहयोग जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इससे राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी.
पीपीपी मॉडल के तहत 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 5, 2026
बिहार में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
पीपीपी मॉडल के तहत राज्य के 16 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) के संचालन हेतु ट्रांजैक्शन एडवाइजर…
किशोर गृहों में बढ़ेगी सुरक्षा
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संचालित किशोर गृहों में रहने वाले बच्चों के बीच होने वाले विवादों को रोकने के लिए 330 होमगार्ड की तैनाती को मंजूरी दी गई है. इस व्यवस्था पर सरकार को हर साल लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
हर घर तिरंगा अभियान को 6 करोड़ की मंजूरी
देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए बिहार में वर्ष 2026 में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए 6 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर लगी मुहर।@samrat4bjp@BiharCabinet#BiharCabinetDecisions #BiharCabinetSecretariatDept #CabinetDecisions pic.twitter.com/UAljSMbP5y
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) August 5, 2026
पेयजल और शिक्षा क्षेत्र को भी मिला बढ़ावा
कैबिनेट ने AMRUT 2.0 योजना के तहत दो बड़ी पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है. जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को 30 साल की लीज पर भूमि उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है. इससे क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होगा.
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