नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
पटना:
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में हुए शौचालय घोटाला के बारे में सोमवार को कहा कि जिसने भी घपला या सरकारी पैसे का गबन किया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा. यहां लोक संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया प्रतिनिधियों के शौचालय घोटाला को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा कि जो भी घपला किया गया है या सरकारी पैसे का गबन किया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि मैंने निर्देश दिया है कि ओडीएफ घोषित करने के पहले चीजों को दुबारा जांच लें. तीसरे पक्ष से प्रमाणित करवा लें.
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सासाराम जिले को ओडीएफ घोषित किया गया है, इसको फिर से देख लेने के लिए कहा है. पंचायत स्तर तक पूरी जांच कर लें, एनजीओ को पैसा देने से लेकर सारी चीजों की जांच करें, कुछ भी ना छूटे. जो भी घपला किया गया है, सरकारी पैसे का गबन किया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा. नीतीश ने कहा कि अपराधों के खिलाफ सुलभ माहौल अभी बना हुआ है आप लोग भी सहयोग कीजिए.
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प्राथमिकी दर्ज करने में गड़बड़ी के संबंध में उन्होंने कहा कि कागज एवं अन्य चीजों के लिए थानों को तीन वर्ग में बांटकर 25 हजार, 15 हजार, 10 हजार रुपये उपलब्ध कराया गया है. अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसे पुलिस सेवा में रहने का हक नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होगी. आप लोग के सुझाव से हमें सहुलियत होगी. शराब संबंधी शिकायत के लिए बिजली के पोल पर नंबर लिखे जाने के सुझाव पर काम हो रहा है. इसके लिए ऊर्जा विभाग, पुलिस विभाग एवं मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग से बात हो गई है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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सासाराम जिले को ओडीएफ घोषित किया गया है, इसको फिर से देख लेने के लिए कहा है. पंचायत स्तर तक पूरी जांच कर लें, एनजीओ को पैसा देने से लेकर सारी चीजों की जांच करें, कुछ भी ना छूटे. जो भी घपला किया गया है, सरकारी पैसे का गबन किया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा. नीतीश ने कहा कि अपराधों के खिलाफ सुलभ माहौल अभी बना हुआ है आप लोग भी सहयोग कीजिए.
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प्राथमिकी दर्ज करने में गड़बड़ी के संबंध में उन्होंने कहा कि कागज एवं अन्य चीजों के लिए थानों को तीन वर्ग में बांटकर 25 हजार, 15 हजार, 10 हजार रुपये उपलब्ध कराया गया है. अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसे पुलिस सेवा में रहने का हक नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होगी. आप लोग के सुझाव से हमें सहुलियत होगी. शराब संबंधी शिकायत के लिए बिजली के पोल पर नंबर लिखे जाने के सुझाव पर काम हो रहा है. इसके लिए ऊर्जा विभाग, पुलिस विभाग एवं मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग से बात हो गई है.
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