सुशील मोदी और नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
पटना:
बिहार सरकार ने नये साल के मौके पर पटना पुलिस को नई पुलिस लाइन का तोहफा दिया है. नये साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली कैबिनेट की पहली बैठक में बिहार पुलिस को आधुनिक भवन बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. सरकार ने इसके लिए 105 करोड़ 95 लाख की राशि स्वीकृत की है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. सरकार ने नये साल की पहली कैबिनेट बैठक में 10 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है. जिसमें पुलिस लाइन के पुराने भवनों को तोड़कर नये भवन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है. इसका काफी लंबे अरसे से इंतजार था. इसके लिए बैठक में राशि भी आवंटित कर दी गयी है. इसके अलावा राज्य के अधूरे मॉडल सकूल भवनों के लिए भी राशि जारी की गई है.
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कैबिनेट की बैठक में पथ निर्माण विभाग के विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंधन के लिए विशेष आधारित परियोजना प्रबंधन ईकाई के गठन की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के आवासीय एवं गैर आवासीय परिसरों के प्रस्तावित निर्माण एवं भूखंड के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की गई है. अधूरे पड़े मॉडल स्कूलों के भवन के लिए 186 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
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गौरतलब है कि पटना पुलिस लाइन में जातीय समीकरण लंबे समय से प्रभावी रहा है. यहां अलग-अलग जाति के अलग चूल्हे जलते हैं और खाना बनाया जाता है. यहां लोगों के रहन-सहन में भी कई बार जातीय विवाद देखने को मिलता है.
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. सरकार ने नये साल की पहली कैबिनेट बैठक में 10 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है. जिसमें पुलिस लाइन के पुराने भवनों को तोड़कर नये भवन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है. इसका काफी लंबे अरसे से इंतजार था. इसके लिए बैठक में राशि भी आवंटित कर दी गयी है. इसके अलावा राज्य के अधूरे मॉडल सकूल भवनों के लिए भी राशि जारी की गई है.
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कैबिनेट की बैठक में पथ निर्माण विभाग के विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंधन के लिए विशेष आधारित परियोजना प्रबंधन ईकाई के गठन की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के आवासीय एवं गैर आवासीय परिसरों के प्रस्तावित निर्माण एवं भूखंड के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की गई है. अधूरे पड़े मॉडल स्कूलों के भवन के लिए 186 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
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गौरतलब है कि पटना पुलिस लाइन में जातीय समीकरण लंबे समय से प्रभावी रहा है. यहां अलग-अलग जाति के अलग चूल्हे जलते हैं और खाना बनाया जाता है. यहां लोगों के रहन-सहन में भी कई बार जातीय विवाद देखने को मिलता है.
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