Bihar: बिहार (Bihar) के राष्ट्रीय जनता दल (RJP) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)ने केंद्र सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्लान को लेकर सवाल उठाए हैं. कोरोना के असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए फंड जुटाने की नई कवायद के तहत इस प्लान की घोषणा की गई है. NMP बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करेगा, जिनमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और गैस पाइपलाइंस भी शामिल हैं. इसके तहत भारत सरकार ने अगले चार साल में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट तय किया है. केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी याादव ने कहा, ' केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय सम्पत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है? अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इज़ाफ़ा नहीं कर सकती तो दशकों की मेहनत से बनायी गयी परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों रही है?
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और देश की राष्ट्रीय संपत्ति को कथित सुधारों की आड़ में कॉरपोरेट्स को बेचना ग़रीबों, कमजोर वर्गों और देश के हितों के खिलाफ है. केंद्रीय सरकार की निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करने तथा सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों के आरक्षण को ख़त्म करने की एक दीर्घकालिक भयावह योजना है और RJD अपने लोकतांत्रिक समाजवादी भारत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचने और गिरवी रखने के इस प्रयास के खिलाफ अंत तक लड़ेगी. आरजेडी नेता ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को यह बताना चाहिए कि कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचने से देशवासियों और अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलेगी?केंद्र सरकार बताए उसे राष्ट्र की परिसम्पत्तियाँ बेचने की क्या मजबूरी है? क्या यह एनडीए सरकार की नाकामी और अदूरदर्शिता नहीं है?
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