- बिहार में नई सरकार बनने के बाद सत्ता पक्ष के विधायक ने शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा की मांग उठाई है
- RLM पार्टी के विधायक माधव आनंद ने विधानसभा सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने यह मांग रखी थी
- उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार का राजस्व अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों में जा रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है
बिहार में नई सरकार बनते ही शराबबंदी पर विस्तृत समीक्षा की मांग उठने लगी है. सत्ता पक्ष के विधायक ही ये मांग उठा रहे हैं. RLM पार्टी से विधायक माधव आनंद ने कहा कि विधानसभा सत्र में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठाई थी. कई लोगों ने दबी आवाज में समर्थन भी किया था और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था. अब वह वक्त आ गया है जब शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए.
बिहार में शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा की मांग
विधायक माधव आनंद ने कहा कि वह सदन के बाहर आने पर भी इस मुद्दे पर उतने ही गंभीर थे, जितने कि सदन के अंदर. उन्होंने मांग उठाई थी कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए. विधायक ने कहा कि नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं. वह नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे. बिहार जैसे लैंड लॉक स्टेट में शराबबंदी सही नहीं है.
बिहार का राजस्व दूसरे राज्यों में जा रहा
उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से राजस्व का पलायन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल जैसी जगहों पर हो रहा है. उसकी वजह से बिहार का नुकसान उठाना पड़ रहा है. इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए. अब सरकार को जनहित को देखते हुए इस मामले में फैसला लेना है.
नीतीश कुमार ने लागू की थी शराबबंदी
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी. लेकिन इसके बावजूद आए दिन शराब की तस्करी की खबरें सामने आती हैं. मतलब यह कि भले ही शराब खुलेआम बिन नहीं रही लेकिन दूसरी जगहों से छिपाकर लाई जरूर जा रही है. इससे दूसरे राज्यों को राजस्व का फायदा हो रहा है और बिहार को नुकसान. बिहार के लोग शराब पी तो रहे हैं लेकिन उसका फायदा उनके राज्य को नहीं मिल रहा. इसीलिए विधायक की मांग है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए.
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