बिहार (Bihar)के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav)ने राज्य की कृषि आय, देश में सबसे कम होने के मामले में मौजूदा सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला है. राज्य में इस समय नीतीश की अगुवाई में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार सत्ता पर काबिज है. लालू ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, 'नीतीश कुमार और भाजपा ने 2006 में यानी 15 साल पहले बिहार में एपीएमसी अधिनियम के तहत मंडियों और बाजार समितियों को ध्वस्त कर दिया था जिसका परिणाम हम सभी को देखने को मिल रहा है. आज बिहार की कृषि आय देश में सबसे कम है.' उन्होंने लिखा, 'अब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री संपूर्ण देश में नए कृषि क़ानूनों के तहत यही कर रहे हैं. क्या हमें इस बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत है कि इसका किसानों और उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?'
गौरतलब है कि इससे पहले लालू यादव ने जातीय जनगणना (Caste Census) के मसले पर केंद्र सरकार के जवाब को लेकर निशाना साधा था. बिहार के करीब-करीब सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. हालांकि, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है. इस मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लालू ने पिछले माह कहा था कि केंद्र सरकार जातीय गणना नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार पर धिक्कार है.
लालू ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक दो ट्वीट किए थे. उन्होंने लिखा था , "जनगणना में सांप-बिच्छू, तोता-मैना, हाथी-घोड़ा, कुत्ता-बिल्ली, सुअर-सियार सहित सभी पशु-पक्षी, पेड़-पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े-अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी. वाह! BJP/RSS को पिछड़ों से इतनी नफ़रत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा. सबकी असलियत सामने आएगी.''
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