Agriculture Income

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  भैंस है या सोने की मुर्गी, रोज़ 21 लीटर दूध और हर दिन ₹1200 की कमाई, खासियत जान लोग बोले- ये तो चलता-फिरता ATM है

  गुजरात के किसान की सफलता...जाफराबादी भैंस पालन से रोज़ाना ₹1200 की कमाई. गांव में शुरू किया भैंस पालन, जाफराबादी नस्ल की देखरेख से बनी कमाई का स्थायी स्रोत.

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  सरकारी खर्च और खपत में सुधार से तीसरी तिमाही में बनी रहेगी GDP ग्रोथ की रफ्तार, 6.3-6.4% रहने का अनुमान

  India Economic Growth: SBI के अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.2-6.3% रहने का अनुमान लगाया है.

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  टैक्स में छूट, हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा और सभी नौकरियों में मैटरनिटी लीव... Budget से महिलाओं की क्या हैं उम्मीदें?

  Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी. बजट में इकोनॉमी के कई सेक्टर और सेगमेंट्स सब्सिडी, टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे हैं.

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  बजट 2023 देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने वाला है: पीयूष गोयल

  Income Tax Benefit For Startup: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बुधवार को अपने बजट (Budget 2023) भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था.

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  मोदी सरकार में कृषि बजट बढ़कर 6.22 लाख करोड़ रुपये हुआ : प्रह्लाद पटेल

  केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि 2014-22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट में लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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  लालू यादव ने बिहार की कृषि आय देश में सबसे कम होने का बताया कारण, किया यह ट्वीट...

  लालू ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, 'नीतीश कुमार और भाजपा ने 2006 में यानी 15 साल पहले बिहार में एपीएमसी अधिनियम के तहत मंडियों और बाजार समितियों को ध्वस्त कर दिया था जिसका परिणाम हम सभी को देखने को मिल रहा है. आज बिहार की कृषि आय देश में सबसे कम है.'

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  गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP

  चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

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  Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट, जानिए देश के बहीखाते से जुड़ी हर बात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी. बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है. इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच फीसदी रहने का अनुमान है. यह दर 11 साल में सबसे निचली वृद्धि होगी. भू-राजनीतिक क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है और दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के बाद अब कुछ शांति दिख रही है.

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  आम बजट से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का बड़ा बयान, किसानों को लेकर कही यह बात...

  क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यहां कृषि मंत्री ने कहा, "गर्व की बात है कि विभिन्न कृषि परियोजनाओं के लागू होने से भारत कृषि क्षेत्र में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है."

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  देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक किसानों की समृद्धि पर निर्भर : अरुण जेटली

  देश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाना है. इसके लिए किसानों की आय बढ़ाने की योजना है. सरकार ने अगले पांच साल में यानी कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी कार्य शुरू किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यह बात कही. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक किसानों की समृद्धि पर निर्भर है.

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  कृषि आय पर टैक्स की कोई योजना नहीं, विरले किसान ही अमीर : अरुण जेटली

  बता दें कि नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय ने पिछले महीने कहा था कि मौसमी उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के बाद किसानों की आय पर अन्य नागरिकों के समान कर लगना चाहिए.

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  अमीर किसानों पर टैक्स में क्या हर्ज? मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री के विचारों में मेल नहीं

  क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली को पता है कि किसानों पर टैक्स लगाने के काफी अहम नीतिगत सवाल पर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन की क्या राय है? या फिर क्या किसानों पर टैक्स लगाने के मामले में देश के वित्त मंत्री और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बीच कोई मतभेद है? मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन के ताज़ा बयान से ये सवाल नए सिरे से पैदा हो रहा है. दिल्ली में सीआईआई के एक कार्यक्रम में अरविंद सुब्रह्मण्यन ने अमीर किसानों पर टैक्स लगाने का समर्थन किया. सुब्रह्मण्यन का कहना है, अमीर किसानों पर टैक्स में क्या हर्ज है?

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  सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की कोई योजना नहीं : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया साफ

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि कृषि आय पर टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है. नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने मंगलवार को कहा था कि टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में टैक्स लगाना एक रास्ता हो सकता है. इस बयान पर उठे विवाद के बाद विव्त मंत्री ने ये सफाई दी.

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  कृषि आय पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं: अरुण जेटली ने साफ किया

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय के इस बारे में दिये गये सुझाव को खारिज कर दिया.

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  वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान ने दूर की किसानों की एक बड़ी आशंका

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेती से होने वाली आय पर टैक्स लगाने की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि खेती से हुई आमदनी पर इनकम टैक्स न लगता है और न ही लगने वाला है.'