पटना: बिहार सरकार ने कई जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग के निर्देश को 'गंभीरता से' लेने और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी स्कूल प्रधानाचार्यों के साथ प्रतिदिन ‘वर्चुअल' बैठकें करने को कहा है. यह निर्देश राज्य शिक्षा विभाग द्वारा यह पाये जाने के बाद आया है कि सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ ऐसी बैठकें प्रतिदिन नहीं होतीं.
राज्य शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. के. पाठक ने एक पत्र में कहा कि वर्चुअल बैठकों की संख्या 65,000 से 70,000 के बीच है, हालांकि पूरे बिहार में 75,309 सरकारी स्कूल हैं. उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘विभाग नियमित आधार पर सभी स्कूलों के वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से संबंधित अपने आदेश के अनुपालन की समेकित रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहा है. यह पाया गया है कि विभाग को दैनिक आधार पर 65,000 स्कूलों में आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस का विवरण प्राप्त हो रहा है.''
उन्होंने कहा कि केवल एक दिन में विभाग को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से 70,000 स्कूलों की वर्चुअल बैठकों का विवरण प्राप्त हुआ. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा, 'राज्य में कुल 75,309 सरकारी स्कूल हैं. डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी), जो शेष स्कूलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, उन्हें विभाग के आदेश को गंभीरता से लेना चाहिए... और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी 75,309 स्कूलों (प्रधानाचार्यों) के साथ प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए और विभाग को तदनुसार अद्यतन किया जाना चाहिए.''
इस पत्र की प्रति ‘पीटीआई-भाषा' के पास उपलब्ध है. टिप्पणी के लिए बार-बार प्रयास करने के बावजूद, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से संपर्क नहीं हो सका.
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