कावेरी विवाद : कर्नाटक ने फिलहाल तमिलनाडु को पानी न देने का फैसला किया

बेंगलुरु: कर्नाटक ने फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तमिलनाडु को रोजाना 6000 क्यूसेक पानी देना फिलहाल बंद कर रहा है. बुधवार को कर्नाटक में कैबिनेट की दो बैठक हुई. पहली बैठक सुबह 11 बजे, फिर कावेरी जल विवाद पर शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक और इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाया.

कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए. पहला कि फिलहाल कर्नाटक 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगले आदेश तक तमिलनाडु को 27 सितंबर तक रोजाना इतना पानी देने को कहा था. दूसरे फैसले में कर्नाटक सरकार ने शनिवार को विधानसभा के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का भी निर्णय किया है, जिसमें कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के मुद्दे पर न सिर्फ चर्चा होगी, बल्कि आगे की कार्रवाई भी तय की जाएगी.

कैबिनेट की आपातकालीन बैठक के बाद सिद्धारमैया ने जानकारी दी की फिलहाल कैबिनेट ने पानी न देने का फैसला किया है. सर्वदलीय बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार किया. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जी मधुसूधन ने सफाई दी कि पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि तमिलनाडु को पानी नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को पानी दिया, इसलिए बीजेपी ने बैठक का बहिष्कार किया. दूसरी ओर तमाम मतभेदों के बावजूद जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया.

हालांकि बुधवार रात जब कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को पानी न देने के फैसले की घोषणा की तो बीजेपी ने इसका स्वागत किया. बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने वक्तव्य जारी कर कहा कि बीजेपी पहले से ही मांग कर रही थी कि कर्नाटक के किसानों और लोगों के हित में तमिलनाडु को पानी न दिया जाए.

येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले का समर्थन करती है. वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के नेताओं से अपील की है कि वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात करे.