नई दिल्ली:
कालेधन की समस्या से निपटने में आम लोगों की राय और उनके सुझाव जानने के लिए सरकार ने अलग से ईमेल आईडी सृजित की है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके लिए नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर के सर्वर पर --बीएम-फीडबैक एट द रेट ऑफ एनआईसी.इन नाम से ईमेल बनाया गया है। इस ईमेल पर आम लोगों से कालेधन की समस्या से निपटने के सुझाव भेजने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा, कालेधन से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में आम नागरिक इस ईमेल पर अपनी राय भेजें। आम जनता ये भी सुझा सकती है कि इसके अलए क्या दंड होने चाहिए और किस तरह की दंड संहिता होनी चाहिए। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन पहले ही कर चुकी है। इस समिति से कालेधन की समस्या से निजात पाने के लिए नई रणनीति बनाने को कहा गया है। उम्मीद है कि समिति अगले छह महीने में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। नए ईमेल पर वित्त मंत्रालय सतत नजर रखेगा और इससे प्राप्त होने वाले सुझावों को समिति को भी उपलब्ध कराएगा।
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