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पाकिस्तान के अमेरिका स्थित होटल से डील पर क्यों भड़के ट्रंप के मंत्री विवेक रामास्वामी

लेफ़ेवरे ने कहा कि वित्तीय संघर्ष और इस उद्देश्य के लिए फिर से खोलने से पहले नवीनीकरण की आवश्यकता के कारण होटल 2020 से बंद था.

पाकिस्तान के अमेरिका स्थित होटल से डील पर क्यों भड़के ट्रंप के मंत्री विवेक रामास्वामी
रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी.
नई दिल्ली:

न्यूयॉर्क शहर ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के स्वामित्व वाले मैनहट्टन लैंडमार्क रूजवेल्ट होटल को किराए पर देने के लिए 220 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है. 1,200 से अधिक कमरों वाले इस होटल का उपयोग एक समझौते के तहत तीन वर्षों के लिए बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को ठहराने के लिए किया जा रहा है. इस सौदे से कंगाल पाकिस्तान को कुछ आर्थिक मदद होगी. माना जा रहा है कि इस सौदे से पाकिस्तान के लिए जरूरी राजस्व उत्पन्न होगा और उम्मीद की जा रही है कि इससे उसके वित्तीय सुधार प्रयासों में मदद मिलेगी.

क्यों नाराज़ हुए हुए विवेक रामास्वामी

इस समझौते की अमेरिकी रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ने तीखी आलोचना की है. रामास्वामी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी नाराजगी सार्वजनिक की है. उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों के लिए करदाताओं के पैसे से होटल को भुगतान करने का समझौता हुआ है. इस होटल का स्वामित्व पाकिस्तानी सरकार के पास है, जिसका मतलब है कि NYC करदाता हमारे देश में अवैध लोगों को रखने के लिए विदेशी सरकार को प्रभावी रूप से भुगतान कर रहे हैं. रामास्वामी ने कहा कि यह पागलपन है.

क्यों मदद करना चाहता है अमेरिका

रामास्वामी की प्रतिक्रिया लेखक जॉन लेफ़ेवरे की एक रिपोर्ट के बाद आई जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कहा कि इस  होटल का स्वामित्व पाकिस्तान सरकार के पास है, और यह सौदा पाकिस्तान को अपने अंतरराष्ट्रीय ऋण पर चूक से बचने में मदद करने के लिए $1.1 बिलियन आईएमएफ बेलआउट पैकेज का हिस्सा था.

उन्होंने बताया कि इस "स्वीटहार्ट डील" से पहले, होटल 2020 से बंद था, लंबे समय से कब्जे की समस्या से जूझ रहा था और नवीनीकरण की सख्त जरूरत थी."

लेफ़ेवरे ने कहा कि वित्तीय संघर्ष और इस उद्देश्य के लिए फिर से खोलने से पहले नवीनीकरण की आवश्यकता के कारण होटल 2020 से बंद था.

पाकिस्तान की क्या है रणनीति

रूजवेल्ट होटल का पट्टा पाकिस्तान के लिए एक व्यापक वित्तीय रणनीति का हिस्सा है, जो आर्थिक चुनौतियों से निपट रहा है. रेल और उड्डयन मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की थी कि लीज समझौते से पाकिस्तान सरकार को लगभग 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिलने की उम्मीद है. 1,250 कमरों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे. जियो टीवी ने उनके हवाले से कहा कि तीन साल की अवधि की लीज समाप्त होने पर पाकिस्तान सरकार को वापस कर दिया जाएगा.

मंत्री ने विस्तार से बताया कि अनुबंध में 1,250 कमरे शामिल थे और इसमें तीन साल की अवधि के बाद होटल को पाकिस्तान सरकार को लौटाने का प्रावधान भी शामिल था. यह समझौता 1.1 बिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बेलआउट पैकेज के हिस्से के रूप में आया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय ऋण पर चूक करने से रोकना है.

रूजवेल्ट होटल का महत्व

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर 19 मंजिला होटल लंबे समय से मैनहट्टन में एक ऐतिहासिक स्थान रहा है. होटल 2020 में महामारी के दौरान बंद हो गया था क्योंकि यह घटती बुकिंग और परिचालन चुनौतियों से जूझ रहा था। यह इस साल की शुरुआत तक बंद रहा जब न्यूयॉर्क शहर ने प्रवासियों को आवास देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए.

प्रवासी आवास कार्यक्रम के तहत होटल को फिर से खोलने से संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक व्यय प्राथमिकताओं पर दिक्कतों को उजागर किया है.

होटल की डील फिजूलखर्ची

जैसे-जैसे बहस तेज़ होती जा रही है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रामास्वामी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को नव स्थापित सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का नेतृत्व करने का काम सौंपा है. इस पहल का उद्देश्य फिजूलखर्ची वाले सरकारी खर्चों की पहचान करना और उन्हें खत्म करना है.

रूजवेल्ट होटल के साथ समझौता संसाधन आवंटन पर व्यापक चिंताओं का प्रतीक बन गया है. इससे अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ घरेलू जरूरतों को संतुलित करने के बारे में चर्चा छिड़ गई है.

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