भारत में वांछित बिजनेसमैन विजय माल्या (Vijay Mallya) ने गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट करके यह निशाना साधा है. भगोड़ा शराब कारोबारी माल्या ने कहा कि पीएम मोदी दावा करते हैं कि उन्होंने जितना मैंने 9 हजार करोड़ रुपये उधार ले रखे हैं, उससे ज्यादा वसूल कर लिए हैं. विजय माल्या बैंकों से करोड़ों रुपये का कर्ज लेकर भारत से भाग गया था. अभी उस पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामले चल रहे हैं. जेट एयरवेज के अपने ऑपरेशन बंद करने के ऐलान के बाद उसका यह ट्वीट आया है. विजय माल्या ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा निजी एयरलाइंस के साथ भेदभाव किया गया.
विजय माल्या ने ट्वीट किया है, 'किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से एक इंटरव्यू में कहा है कि कथित तौर पर मैंने जितना पैसा सरकारी और निजी बैंकों से कर्ज लिया है, उनकी सरकार ने उससे ज्यादा रिकवर कर लिया है. लेकिन उन्हीं बैंकों का अदालत में दावा अलग है. किस पर यकीन किया जाए? कोई एक तो झूठ बोल रहा है.'
None other than the Prime Minister of India specifically says in an interview that his Government has recovered more money than I allegedly owe PSU Banks and the same Banks claim otherwise in English Courts. Who does one believe ? One or the other is lying.
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) April 18, 2019
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बता दें, विजय माल्या को बुधवार को एक और झटका लगा और ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने लंदन में बैंक के अपने एक खाते में जमा धन से संबंधित आदेश को निरस्त करने की उसकी अर्जी को अंतरिम तौर पर अस्वीकार कर दिया. अदालत के इस निर्णय से भारतीय बैंकों के समूह को जमा 2,60,000 पाउंड की राशि से वसूली करने से रोकने का माल्या का प्रयास विफल हो गया है.
माल्या ब्रिटेन में कई कानूनी लड़ाइयों में उलझा है. उच्च न्यायालय के मास्टर डेविड कुक ने व्यवस्था दी कि एसबीआई और अन्य बैंकों के पक्ष में जारी अंतरिम ऋण आदेश कायम रहेगा. इससे भारतीय बैंक माल्या के आईसीआईसीआई यूके में इस खाते पर हाथ रख सकेंगे. हालांकि, इस अपील पर अंतिम आदेश माल्या की लंबित दिवाला याचिका पर सुनवाई के बाद दिया जाएगा. ऐसे में इन खातों में जमा राशि फ्रीज रहेगी.
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पिछले साल भारतीय बैंकों के पक्ष में वैश्विक स्तर पर खातों को फ्रीज या उन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था. माल्या के वकीलों ने कई कारण गिनाते हुए इस अंतरिम आदेश को रद्द करने की अपील की थी. उन्होंने दलील दी कि यह माल्या को उचित तरीके से जीवनयापक के खर्च से रोकने का जानबूझकर किया गया प्रयास है.
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