अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (फाइल फोटो)
वाशिंगटन:
अमेरिकी सीनेट ने साल 2018 के लिए करीब 700 अरब डॉलर के रक्षा खर्च विधेयक को मंजूरी दे दी. इसमें भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए एक रणनीति विकसित करने और हक्कानी नेटवर्क तथा लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान के कार्यों पर सख्त रुख अपनाने की मांग की गई है.
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विधेयक को 8 वोटों के मुकाबले 89 वोटों से पारित किया गया. गौरतलब है कि प्रतिनिधि सभा नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट 2018 के तहत इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है.
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