कर कानूनों के संदिग्ध उल्लंघनों और कुछ कर्मचारियों की वीजा स्थिति को लेकर अमेरिकी दूतावास का एक स्कूल जांच के दायरे में आ गया है जिसे भारत सरकार 'संस्थागत धोखाधड़ी' के तौर पर देखती है।
अमेरिकी सरकार के मालिकाना हक वाली जमीन पर अमेरिकी दूतावास के निकट बने इस स्कूल में करीब 1500 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से करीब 500 बच्चे अमेरिकी हैं। बाकी बच्चों में कुछ स्थानीय लोगों के हैं, जबकि कुछ वहां रहने वाले अन्य देशों के हैं।
सरकारी सू़त्रों ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि इस स्कूल के कई अध्यापक उन्हें दिए गए वीजा का उल्लंघन करते हुए 'अवैध रूप से' काम कर रहे हैं। इसके अलावा यह कर कानूनों का उल्लंघन भी है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार इन उल्लंघनों पर गंभीर है और इस संबंध में कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।
भारत ने वर्ष 1973 में स्कूल के 16 अध्यापकों को 'कर से छूट दर्जा' दिया था। हालांकि सरकार के पास मौजूद जानकारी के अनुसार, ऐसे कई अध्यापक हैं जो वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से नहीं दिखाया गया है।
इस बीच, 'न्यूयार्क टाइम्स' की एक खबर में कहा गया कि स्कूल के नए अध्यापकों के लिए जारी 'हैंडआउट' में उन अध्यापिकाओं को 'कुछ विचित्र दिशानिर्देश' दिए गए हैं जिनके पति भी इस स्कूल में पहले से अध्यापक हैं।
हैंडआउट में इस तरह की अध्यापिकाओं से वीजा आवेदन में अपने पेशे की जगह 'घरेलू महिला' लिखने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ये महिलाएं अपनी नौकरी के बारे में नहीं लिखें। भारतीय अधिकारियों ने इस सलाह को अवैध बताया है।
रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल के प्रशासक पॉल चेमलिक ने वीजा मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
विदेश मंत्रालय ने स्कूल से जुड़ा मुद्दा राजनयिक नोट के जरिये अमेरिकी सरकार के सामने उठाया है और यह मुद्दा दो दिन पहले अमेरिकी विदेश उपमंत्री जे बर्न्स और अमेरिका में भारत के नए राजदूत एस जयशंकर के बीच बातचीत में भी उठा था।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान में कहा कि उपमंत्री बर्न्स ने कहा है कि हम उनकी चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं और राजनयिक रास्तों से उन पर गौर करते रहेंगे।
भारत ने न्यूयार्क में वीजा धोखाधड़ी के आरोप में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी के बाद जवाबी कार्रवाई में कुछ कदम उठाए हैं।
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