संयुक्त राष्ट्र:
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्लै ने कहा है कि कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर जांच के लिए कोई मांग नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह बात भी साफ कर दी कि ऐसी किसी भी जांच का आदेश भारत की सहमति के बाद ही दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कश्मीर में स्थिति को देख रहा है और उसका निरीक्षण कर रहा है। संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए पिल्लै ने कहा कि अभी तक कश्मीर में स्थिति पर आयोग की पूर्ण जांच के लिए कोई मांग नहीं की गई है। उन्होंने कहा, मेरा कार्यालय कश्मीर और वहां उल्लंघनों पर ध्यान देता है। हमारी अक्सर बातचीत होती है। यह पूछे जाने पर कि क्या सीरिया की तर्ज पर कश्मीर में भी जांच कराई जानी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि कश्मीर में आयोग की जांच के लिए संबद्ध सरकार से इस बात की मंजूरी लेनी जरूरी है, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में जांच कर सकते हैं, जैसा हमने देश के बाहर बसे लोगों का साक्षात्कार लेकर सीरिया में किया, लेकिन उचित जांच के लिए हमें देश के भीतर प्रवेश करने की जरूरत होगी।
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