ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है
वाशिंगटन:
ट्विटर ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए अदालत से समर्थन मांगा है. ट्विटर ने अमेरिकी सरकार को उन ट्विटर उपयोगकर्ताओं की जानकारी मुहैया कराने से इंकार कर दिया है जिनके बारे में प्रशासन का दावा है कि वह असहमति व्यक्त करने वाले संघीय कर्मचारी हैं.
ट्विटर ने मुकदमा दायर किया था. इसमें यह खुलासा किया गया कि गृह सुरक्षा विभाग और अमेरिका सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने ट्विटर के ‘एट एलटीयूएससीआईसी’ अकाउंट चलाने वाले यूजर की जानकारी मांगी थी. अकाउंट संचालक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की लगातार आलोचना कर रहा है.
यह मुकदमा इस बात का संकेत है कि सरकारी जानकारी को लीक करने वालों को पकड़ने के लिए सोशल नेटवर्क और अमेरिकी प्रशासन के बीच यह लड़ाई लंबी चल सकती है. यह ट्विट अकाउंट कथित तौर पर गृह सुरक्षा विभाग की अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा इकाई के एक या कई मौजूदा कर्मचारी चला रहे हैं.
यह ट्विटर हैंडल उन हैंडलों में से एक है जो ट्रंप के जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद बनाए गए थे. इन हैंडलों ने कई बार उन डेटा को प्रकाशित किया है, जिसे नया प्रशासन दबाना या आधिकारिक वेबसाइट से हटाना चाहता था. ट्विटर ने कैलिफरेनिया की फेडरल अदालत में मुकदमा दायर किया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
ट्विटर ने मुकदमा दायर किया था. इसमें यह खुलासा किया गया कि गृह सुरक्षा विभाग और अमेरिका सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने ट्विटर के ‘एट एलटीयूएससीआईसी’ अकाउंट चलाने वाले यूजर की जानकारी मांगी थी. अकाउंट संचालक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की लगातार आलोचना कर रहा है.
यह मुकदमा इस बात का संकेत है कि सरकारी जानकारी को लीक करने वालों को पकड़ने के लिए सोशल नेटवर्क और अमेरिकी प्रशासन के बीच यह लड़ाई लंबी चल सकती है. यह ट्विट अकाउंट कथित तौर पर गृह सुरक्षा विभाग की अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा इकाई के एक या कई मौजूदा कर्मचारी चला रहे हैं.
यह ट्विटर हैंडल उन हैंडलों में से एक है जो ट्रंप के जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद बनाए गए थे. इन हैंडलों ने कई बार उन डेटा को प्रकाशित किया है, जिसे नया प्रशासन दबाना या आधिकारिक वेबसाइट से हटाना चाहता था. ट्विटर ने कैलिफरेनिया की फेडरल अदालत में मुकदमा दायर किया है.
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